खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन

खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन: यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

सामान्य अध्ययन III- कृषि एवं संबंधित मुद्दे, जन वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन: संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 माह की अन्य अवधि के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण VII) के विस्तार को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

जलवायु परिवर्तन क्या है?

• संयुक्त राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन को तापमान एवं मौसम के प्रतिरूप में दीर्घकालिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित करता है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे सौर चक्र में परिवर्तन के माध्यम से।  किंतु 1800 के दशक से, मानव गतिविधियां, मुख्य रूप से कोयला, तेल एवं गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण जलवायु परिवर्तन की मुख्य संचालक रही हैं।

खाद्य सुरक्षा क्या है?

• खाद्य एवं कृषि संगठन (फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन/एफएओ) खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करता है, जब सभी लोगों को, प्रत्येक समय, सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं तथा खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन तक भौतिक एवं आर्थिक पहुंच प्राप्त होती है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

• प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) प्रवासियों एवं निर्धनों को निशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करने हेतु आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में एक योजना है।
• इस योजना का चरण- I एवं चरण- II क्रमशः अप्रैल से जून, 2020 तथा जुलाई से नवंबर, 2020 तक क्रियाशील था।
• चरण VI के लिए अप्रैल-सितंबर, 2022 से  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80,000 करोड़ रुपये की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी।

खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन: अंतर्संबंध 

• भारत में बढ़ती तीव्रता एवं आवृत्ति की उष्ण लहरें, सूखा, बाढ़ इत्यादि जैसी चरम घटनाएं घटित होने जा रही हैं।
• हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं को दोष देना जारी रख सकते हैं एवं जलवायु न्याय की मांग कर सकते हैं, फिर भी हमें अपनी नीतियों में सुधार करने हेतु तीव्रता से तथा साहसपूर्वक कार्य करना होगा जो हरित गृह गैस (ग्रीन हाउस गैस/जीएचजी) उत्सर्जन को बढ़ाते हैं और स्थिति को और बिगाड़ देते हैं।
• कम कीमत पर उपलब्ध विद्युत, निशुल्क जल एवं अत्यधिक सब्सिडी वाले उर्वरक विशेषकर यूरिया कुछ ऐसी नीतियां हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचा रही हैं।
• खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र: खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रमुख चिंताओं में से एक है। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को जटिल तरीकों से प्रभावित करता है। यह फसलों, पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि को प्रभावित करता है तथा निम्न आय, घटती आजीविका, व्यापार व्यवधान एवं प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के रूप में गंभीर सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम उत्पन्न कर सकता है।

खाद्य सुरक्षा: चिंता का विषय

• केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 23 के बजट में प्रावधान से अधिक हो सकता है। वित्त मंत्रालय इस  निशुल्क भोजन को सितंबर से आगे बढ़ाने का समर्थन नहीं कर रहा था, आर्थिक रूप से, एक तर्कसंगत सिफारिश थी। इससे भी अधिक क्योंकि कोविड -19 हमारे पीछे है एवं अर्थव्यवस्था अपने सामान्य स्तर की गतिविधि पर वापस आ गई है।
• महामारी की पहली लहर को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की गई थी। उस समय, संभवतः उन सभी लोगों का समर्थन करना आवश्यक था जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी।किंतु निशुल्क राशन को दोगुना करने से अनाज के भंडार में कमी आई। अब गेहूं की खरीद में गिरावट के साथ, इस बात को लेकर चिंता है कि क्या देश में मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
•  भारतीय खाद्य निगम (फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया/एफसीआई) के गोदामों में गेहूं के स्टॉक को फिर से भरने के लिए सरकार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइस/एमएसपी) काफी हद तक बढ़ाना होगा। चावल के लिए, मौजूदा  भंडार पर्याप्त है, किंतु मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए, चावल की आगामी फसल लगभग 70 लाख टन कम होने का अनुमान है।
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं राजकोषीय घाटे पर अनुचित बोझ डाले बिना दिसंबर से आगे बढ़ाना कठिन कार्य होगा।

अन्य कारण:

1. भले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की हो, किंतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स/सीपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति की संभावना, केंद्रीय बैंक के स्वीकार्य बैंड से अधिक रही है जिसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।
2. आरबीआई पहले ही रुपये का समर्थन करने के लिए 80 अरब डॉलर से अधिक व्यय कर चुका है एवं इसकी सीमाएं हैं जिन तक यह जा सकता है तथा यदि आरबीआई कृत्रिम रूप से रुपये को उच्च रखने का प्रयत्न करता है, तो यह भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो चालू खाता घाटे को और अधिक विस्तृत करेगा तथा रुपये पर और दबाव डालेगा। उत्तम प्रयास जो आरबीआई कर सकता है एवं इसे करना चाहिए कि रुपये में अकस्मात एवं अप्रत्याशित गिरावट से बचना चाहिए, किंतु विश्व स्तर पर, विशेष रूप से मुद्रा बाजारों में जो घटित हो रहा है, उसे देखते हुए इसे अपने प्राकृतिक स्तर का पता लगाने दें।
3. दीर्घ कर्षण: गिरते रुपये से उच्च मुद्रास्फीति का जोखिम बना रहता है एवं , यदि अधिक नहीं तो कम से कम एक वर्ष तक जारी रहने की संभावना है।

क्या किया जा सकता है?

• सरकार को निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट/FDI) आकर्षित करने के लिए नवीन नीतियों पर ध्यान देना चाहिए।
• जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) आपूर्ति का निर्गम मूल्य एमएसपी के आधे पर निर्धारित करें एवं पीडीएस कवरेज को निचले तबके की आबादी के 30 प्रतिशत तक सीमित करें।
• सबसे अच्छा यह है कि आरबीआई रुपये में अकस्मात एवं अप्रत्याशित गिरावट से बचने के लिए कर सकता है और करना चाहिए, किंतु विश्व स्तर पर, विशेष रूप से मुद्रा बाजारों में जो हो रहा है, उसे देखते हुए इसे अपने प्राकृतिक स्तर का पता लगाने दें।
• यदि हमें खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाना है, तो हमें जलवायु-स्मार्ट कृषि में, परिशुद्ध (सूक्ष्म) कृषि में, उच्च उत्पादकता एवं प्राकृतिक संसाधनों को कम हानि के साथ अधिक निवेश करना होगा।
• निसंदेह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियां हमारी सहायता कर सकती हैं,किंतु उन्हें एक विकृत नीति पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं बढ़ाया जा सकता है।
• भारत को फसल की किस्मों के विकास एवं प्रसार में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है जो तापमान तथा वर्षा में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक सहिष्णु हैं एवं अधिक जल तथा पोषक तत्व कुशल हैं।
• जल क्षेत्र के लिए एक चौतरफा रणनीति की सिफारिश की गई है; सिंचाई दक्षता में वृद्धि, जल के अभाव वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, बेहतर जल संसाधन आधारिक संरचना की योजना बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों की पुनर्स्थापना, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक बल देना।
• नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि सरकार को तत्काल राहत के रूप में प्रभावित किसानों  एवं भूमिहीन श्रमिकों को न्यूनतम निर्दिष्ट नकद राशि हस्तांतरित करनी चाहिए। समृद्ध किसान जो इस  सहायता से ऊपर बीमा चाहते हैं, उनके लिए रिपोर्ट व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य एक पृथक फसल बीमा कार्यक्रम की सिफारिश करती है।

निष्कर्ष

• अब तक भारत ने अन्य विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति पर  नियंत्रण स्थापित करने हेतु अच्छा प्रदर्शन किया है। विदेशी मुद्रा व्यय करने वाली आरबीआई की वर्तमान नीति एवं सरकार द्वारा घाटे  में वृद्धि करना दीर्घकाल में अवहनीय है। खाद्य सुरक्षा का बीमा दीर्घकालीन पोषण के लिए जलवायु अनुकूल नीतियों द्वारा किया जाना चाहिए।

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