मास्टर ऑफ द रोस्टर टू मास्टर ऑफ ऑल जजेज?, द हिंदू संपादकीय विश्लेषण

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विचाराधीन कैदियों की जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय का मत

रितु छाबड़िया बनाम भारत संघ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने हाल ही में एक विचाराधीन कैदी के वेतन निर्धारित (डिफॉल्ट) जमानत के अधिकार को बरकरार रखा, यदि जांच वैधानिक समय सीमा से अधिक समय से जारी है एवं अधूरी रहती है।

न्यायालय ने जांच पूरी नहीं होने के बावजूद एक आरोपी पर आरोप लगाने वाली जांच एजेंसियों की दलीलों के प्रति अस्वीकृति व्यक्त की।
इसने स्पष्ट किया कि केवल प्रारंभिक आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करने से जमानत प्राप्त करने का अधिकार अमान्य नहीं हो जाता है।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक अभियुक्त की डिफ़ॉल्ट जमानत मांगने का अधिकार वैधानिक समय सीमा के भीतर जांच पूरी होने पर ही समाप्त किया जा सकता है।

रितु छाबड़िया बनाम भारत संघ के फैसले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्टे लगाया गया

एक अप्रत्याशित विकास में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया/CJI) के न्यायालय ने उपरोक्त फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर एक रिकॉल आवेदन पर विचार किया।

परिणामस्वरुप, CJI ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें न्यायालयों को रितु छाबड़िया के मामले में फैसले पर विचार किए बिना, एक सीमित अवधि के लिए, जमानत याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश दिया।
अनिवार्य रूप से, डिवीजन बेंच के फैसले को उसके पूर्वगामी महत्व से अस्थायी रूप से वंचित करके, , इसके साथ प्रत्यक्ष संबंध न होने के बावजूद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अप्रत्यक्ष रूप से फैसले के कार्यान्वयन को रोक दिया।

CJI के हस्तक्षेप से उत्पन्न संबद्ध चिंताएँ

आमतौर पर, भारत संघ का एकमात्र आश्रय एक समीक्षा याचिका दायर करना होता, जो आमतौर पर उसी खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है जिसने प्रारंभिक निर्णय दिया था।

समीक्षा याचिका पर विचार करना भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय की भागीदारी केवल तभी न्यायसंगत होगी जब एक अलग मामले से निपटने वाली एक अन्य पीठ ने रितु छाबड़िया मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांत से असहमति व्यक्त की होती तथा इसे CJI को एक बड़ी पीठ की सिफारिश के लिए भेजा।
किसी फैसले के विरुद्ध, विशेष रुप से पर पूरी तरह से अलग खंडपीठ के समक्ष रिकॉल अर्जी दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस तरह की कार्रवाई को बेंच फिशिंग अथवा फोरम शॉपिंग के रूप में देखा जा सकता है।
अतः, एक खंडपीठ द्वारा जारी किए गए एक आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के भीतर एक इंट्रा-कोर्ट अपील पर विचार करके, जिसमें CJI सम्मिलित नहीं थे, CJI के न्यायालय ने प्रभावी रूप से एक व्यवस्था प्रारंभ की है जिसमें विधायी अथवा संवैधानिक आधार का अभाव है।
रोस्टर के मास्टर के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की शक्तियां विशेष रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत हैं।
हालांकि, हाल के आदेश ने CJI की शक्तियों को न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत विस्तार प्रदान किया है, सर्वोच्च न्यायालय के भीतर एक अभूतपूर्व इंट्रा-कोर्ट अपीलीय तंत्र की स्थापना की है जो एक समीक्षा याचिका की स्थापित प्रक्रिया की अवहेलना करता है।
इस आदेश ने स्पष्ट सीमा को भी कमजोर कर दिया है जो CJI की अदालत को अन्य पीठों पर श्रेष्ठता ग्रहण करने से निवारित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तुलना में CJI की शक्ति

संवैधानिक ढांचे में, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के पास समान न्यायिक शक्तियाँ हैं। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास विशिष्ट प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे खंडपीठ का गठन करना तथा किसी मामले को पुनर्विचार के लिए बड़े खंडपीठ को सौंपना।

भारत के मुख्य न्यायाधीश को आमतौर पर ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ के रूप में जाना जाता है तथा सहकर्मी न्यायाधीशों के संबंध में समान में प्रथम माना जाता है।
हालांकि, CJI सहित एक स्थान पर बैठने पर, प्रत्येक न्यायाधीश की मतदान शक्ति समान होती है। ऐतिहासिक उदाहरण मौजूद हैं जहां CJI ने न्यायालय ने अल्पमत की राय का निर्माण किया है।
उदाहरण के लिए, हाल के आर्थिक कमजोर वर्ग कोटा विवाद में, तत्कालीन CJI, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, एवं न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने अल्पमत की राय लिखी।
इस प्रणाली का अनुसरण ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे अनेक राष्ट्रमंडल देशों द्वारा किया जाता है।
इसके विपरीत, अमेरिका जैसे देशों में सामूहिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है, जहां न्यायाधीश सामूहिक रूप से बैठते हैं, जो व्यक्तिगत पीठों के स्थान पर न्यायालय की सामूहिक शक्ति को प्रदर्शित करता है, जैसा कि भारत में होता है।
भारत में, रोस्टर के मास्टर का अधिकार गहन बहस का विषय रहा है, किंतु न्यायालय के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक निर्णयों हेतु समय-समय पर इसकी पुष्टि की जाती रही है।
यद्यपि, CJI द्वारा वर्तमान आदेश ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ प्रणाली के तहत परिकल्पित शक्तियों से परे है।
यह विडंबना है कि जांच एवं जमानत के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन पर बल देने वाले फैसले को एक संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा प्रभावी रूप से कमजोर कर दिया गया जो संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के नियमों दोनों के लिए पूरी तरह से विदेशी है।

मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम के साथ संबद्ध मुद्दे

जबकि ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ प्रणाली के प्रशासनिक लाभ हैं, दुरुपयोग के अनेक उदाहरण चिंता उत्पन्न करते हैं।

मात्र आधा दशक पूर्व, सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मामले के प्रशासन एवं विभिन्न खंडपीठों को सौंपे जाने में खामियों एवं अनियमितताओं के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त थी।
रोस्टर के मास्टर के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को दी गई शक्तियां व्यापक हैं तथा इन शक्तियों पर विशिष्ट सीमाएँ स्थापित करना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, जिनका उद्देश्य न्यायालय के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना है।
CJI के लिए इस भूमिका में अपनी शक्तियों का विस्तार करने से बचना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

अंतरिम आदेश चिंता उत्पन्न करता है, क्योंकि भविष्य में, यदि सरकार किसी खंडपीठ के फैसले से असंतुष्ट है, तो वह उसी खंडपीठ के साथ समीक्षा प्रक्रिया से गुजरने के स्थान पर अपने कानूनी अधिकार के फैसले को रद्द करने के लिए CJI से संपर्क कर सकती है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, खंडपीठों के गठन एवं मामलों को आवंटित करने की प्रक्रिया को स्वचालित एवं कम्प्यूटरीकृत करना आवश्यक है, उन्हें CJI के विवेकाधीन नियंत्रण से हटा दिया जाए।