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राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक- यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

  • जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां– विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं अंतःक्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

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राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक- संदर्भ

  • हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने खाद्य सुरक्षा के पांच मानकों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई) जारी किया।
    • 19 चलंत खाद्य परीक्षण यान (मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन) (फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स) को भी देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।
  • राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित किया है।
    • वर्ष 2018-19 हेतु प्रथम राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 7 जून 2019 को प्रथम बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर घोषित किया गया था।
  • मुख्य उद्देश्य: नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने हेतु राज्यों को प्रेरित करना।
  • रैंकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंड: राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक निम्नलिखित पांच महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के प्रदर्शन पर आधारित है-
  1. मानव संसाधन एवं संस्थागत आंकड़े,
  2. अनुपालन,
  3. खाद्य परीक्षण – अवसंरचना एवं अवेक्षण (निगरानी),
  4. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा
  5. उपभोक्ता सशक्तिकरण।
  • राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का महत्व: यह एक गतिशील मात्रात्मक एवं गुणात्मक मानदण्ड प्रतिरूप (बेंचमार्किंग मॉडल) है जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन हेतु एक वस्तुपरक ढांचा प्रदान करता है।

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राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021- प्रमुख निष्कर्ष

  • यह एफएसएसएआई द्वारा विकसित तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है।
  • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग:
    • बड़े राज्यों में: गुजरात शीर्ष क्रम का राज्य था, उसके बाद केरल एवं तमिलनाडु का स्थान था।
    • छोटे राज्यों में: गोवा शीर्ष क्रम का राज्य था जिसके बाद मेघालय और मणिपुर का स्थान था।
    • केंद्र शासित प्रदेशों में: जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा नई दिल्ली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

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