जी-20 कृषि बैठक

प्रासंगिकता

• जीएस 3: देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फसलें-फसल तिरूप, – विभिन्न प्रकार की सिंचाई एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन एवं विपणन एवं मुद्दे तथा संबंधित बाधाएं; कृषकों की सहायता हेतु ई-प्रौद्योगिकी।

प्रसंग

• हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जी-20 कृषि बैठक 2021 में भाग लिया जहां उन्होंने भारतीय कृषि की प्रगति को प्रस्तुत किया।
• हाल ही में उन्होंने बिम्सटेक कृषि बैठक 2021 में भी हिस्सा लिया था।

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मुख्य बिंदु

• इस अधिवेशन की विषय-वस्तु “भूख से मुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मिलकर कार्य करना: कृषि मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित सफल परियोजनाएं” थी।

बाजरा को प्रोत्साहन

• उन्होंने लोगों के आहार में बाजरा, अन्य पौष्टिक अनाज, फल एवं सब्जियां, मछली, डेयरी तथा जैविक उत्पादों सहित पारंपरिक खाद्य पदार्थों को पुनः सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बल दिया।
• हाल के वर्षों में उनका उत्पादन भारत में अभूतपूर्व रहा है एवं भारत स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए एक गंतव्य देश बन रहा है।
• संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है एवं वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है।

बिम्सटेक कृषि बैठक

भारतीय कृषि की सहनशीलता

• कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारतीय कृषि क्षेत्र अप्रभावित रहा।
• भारत सरकार की विभिन्न पहलों ने कृषि-बाजार को गतिशील बनाए रखा है।
• कोविड के दौरान कृषि-निवेश आपूर्ति श्रृंखलाओं ने कृषि क्षेत्र को बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता की है।
• वर्ष 2020-2021 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

 जैव-सुदृढ़ीकरण

• विभिन्न फसलों की जैव-सुदृढ़ीकृत (बायो फोर्टिफाइड)-किस्में सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर मुख्य आहार का स्रोत हैं।
• कुपोषण को समाप्त करने हेतु विभिन्न फसलों की ऐसी 17 किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

जल-उपयोग दक्षता

• सरकार ने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने, सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग के साथ मृदा की उर्वरता के संरक्षण एवं खेतों से बाजारों तक संपर्कन (कनेक्टिविटी) प्रदान करने हेतु कदम उठाए हैं।

पीएम-किसान

• उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत सरकार छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान कर रही है।
• इस योजना के तहत अब तक 37 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1.58 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं.

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सतत कृषि

• सिंचाई के लिए ‘प्रति बूंद- अधिक फसल‘ योजना एवं जैविक कृषि के लिए ‘परंपरागत कृषि विकास योजना‘ को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

फसल बीमा

• प्रतिकूल मौसम कृषकों के उत्पादन एवं आय को दुष्प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने कृषकों को बीमा आच्छादन प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है।

कुपोषण से निपटना

• कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए भारत विश्व का सर्वाधिक वृहद खाद्य-आधारित सुरक्षा जाल कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा मध्याह्न भोजन योजना शामिल है।
• उन्होंने ‘निर्धनता में कमी‘ एवं ‘शून्य भूख के लक्ष्य‘ को प्राप्त करने हेतु मिलकर काम करना जारी रखने के भारत के संकल्प को दोहराया।

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