सरकार ने डिजिटल मुद्रा से आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया

डिजिटल मुद्रा से आय पर 30 प्रतिशत कर: प्रासंगिकता

• जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन, संसाधन, वृद्धि, विकास एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे।

क्रिप्टोकरेंसी: संदर्भ

• हाल ही में प्रकाशित बजट 2022 में, वित्त मंत्री ने किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने का प्रस्ताव किया है।

 

सरकार ने डिजिटल मुद्रा  से आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया: प्रमुख बिंदु

• वित्त मंत्री ने एक मौद्रिक सीमा से ऊपर के लेनदेन के स्रोत पर एक प्रतिशत कर कटौती (टीडीएस) भी लगाई है।
• महत्व: यह उत्तरोत्तर लोकप्रिय वित्तीय साधनों, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी एवं गैर-प्रतिमोच्य (गैर-अंत: परिवर्तनीय) टोकन जैसे अनुप्रयोगों की सरकार द्वारा प्रथम औपचारिक मान्यता है।
• यह सरकार की ओर से प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी विधेयक के माध्यम से अपेक्षित अधिक नीतिगत स्पष्टता से पहले उन्हें संपत्ति, न कि मुद्राओं के रूप में मान्यता प्रदान करने की अपनी घोषित योजना को लागू करने का संकेत भी है।
• तदनुसार, विधेयक में ऐसी आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान की व्यवस्था करने हेतु एक नवीन योजना का प्रस्ताव किया गया है।
• वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस कदम को सरकार द्वारा आभासी एवं क्रिप्टोकरेंसी को वैध बनाने या मान्यता प्रदान करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
• अधिग्रहण की लागत के अतिरिक्त ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
• इसके अतिरिक्त, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।

 

डिजिटल करेंसी से होने वाली आय पर सरकार ने 30 प्रतिशत  कर लगाया: इसकी  आवश्यकता क्यों है?

• आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों ने हाल के दिनों में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है एवं इस प्रकार की डिजिटल परिसंपत्तियों में व्यापार की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
• इसके अतिरिक्त, एक बाजार उभर रहा है जहां एक आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के लिए भुगतान ऐसी किसी अन्य परिसंपत्ति के माध्यम से किया जा सकता है।

 

डिजिटल रुपए का अर्थ

• वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आगामी वित्तीय वर्ष में एक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा, जो स्वर्ण, धन, सरकारी संपत्ति अथवा “कुछ इसी तरह समरूप” के निश्चित मूल्य पर “रिवेटेड या आधारित” होगी।

डिजिटल करेंसी क्या है?

• डिजिटल मुद्रा, हमारे संदर्भ में जिसे ‘डिजिटल रुपया’ कहा जाता है, रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा एवं भौतिक मुद्रा के साथ अंतः परिवर्तनीय किया जा सकेगा।
• इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को नियंत्रित करने वाले सटीक विनियमन को अभी तक अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।
• सीबीडीसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, किंतु इसकी तुलना निजी आभासी मुद्राओं या क्रिप्टोकरेंसी से नहीं की जा सकती है, जो पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है।
• निजी आभासी मुद्राएं किसी भी व्यक्ति के ऋण या देनदारियों को निरूपित नहीं करती हैं क्योंकि यहां कोई जारीकर्ता नहीं है।
• सीबीडीसी एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक मुद्रा के समान है लेकिन कागज (या बहुलक) से अलग रूप लेता है।
• यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में सार्वभौम मुद्रा है एवं यह केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) पर देयता (प्रचलन में मुद्रा) के रूप में दिखाई देगी।
• एक सीबीडीसी की अंतर्निहित तकनीक, रूप एवं उपयोग को विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए ढाला जा सकता है। सीबीडीसी को नकदी के सममूल्य पर विनिमय योग्य होना चाहिए।

 

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र	राष्ट्रीय आयुष मिशन | राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना	संपादकीय विश्लेषण: पूंजीगत व्यय में वृद्धि करके रोजगार सृजित करना	हरित वित्तपोषण ढांचा
कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज	केंद्रीय बजट 2022-23 | केंद्रीय बजट 2022-23 प्रमुख आकर्षण | भाग बी	केंद्रीय बजट के मुख्य आकर्षण | भाग ए	पीएम-डिवाइन योजना
रिवर्स रेपो प्रसामान्यीकरण	आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 | आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुख्य आकर्षण | आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पीडीएफ डाउनलोड करें	मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35) – भारतीय संविधान का भाग III: स्रोत, अधिदेश तथा प्रमुख विशेषताएं	भारत में घटता विदेशी मुद्रा भंडार