दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन करेगी सरकार

‘दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता‘ की यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड): दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में जीएस 2: सरकारी नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा जीएस 3: यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के तहत बैंकिंग क्षेत्र एवं  गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज/NBFC), वृद्धि एवं विकास शामिल हैं।

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में प्रस्तावित काया पलट पर दृष्टि रखना आवश्यक होगा।

‘दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता‘ चर्चा में क्यों है?

• सरकार संसद के 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड/आईबीसी) में बदलाव की योजना बना रही है।
• संकटग्रस्त कंपनियों के तीव्र राहत एवं पेशेवरों के कामकाज सहित दिवालियापन की कार्यवाही में कमजोरियों को ठीक करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है।

सरकार ‘दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता‘ को संशोधित करने की योजना क्यों बना रही है?

• प्रस्तावित कदम से घरेलू दिवाला व्यवस्था में और सुधार हो सकता है एवं साथ ही सीमा पार दिवाला व्यवस्था लागू करने के प्रावधान भी संभव हो सकते हैं।
• इस प्रक्रिया में, सरकार विविध विचारों, आवश्यकताओं एवं आयामों को सम्मिलित करते हुए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का सर्वोत्तम संस्करण लाना चाहती है। कार्यवाही के परिणामों में सुधार लाने के लिए न्यायाधीशों, उधारदाताओं एवं समाधान पेशेवरों सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया जाना प्रस्तावित है।

‘दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता‘ की पृष्ठभूमि

• बढ़ते गैर-निष्पादित ऋणों की पृष्ठभूमि के आलोक में,  गैर निष्पादनीय आस्तियों (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स/एनपीए) समस्या से दो विधियों से निपटने के लिए 28 मई, 2016 को अधिनियमित दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) पर ‘दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता’ (आईबीसी) लाया गया था।
• पहला – सफल व्यवसाय निर्णय निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए देनदारों में व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करके; एवं दूसरा – एक ठोस प्रक्रिया की परिकल्पना करके जिसके माध्यम से वित्तीय रूप से बीमार कंपनियों को पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है एवं तत्पश्चात उन्हें अपने पैरों पर वापस लाना पड़ता है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड/आईबीसी) क्या है?

• दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) 28 मई, 2016 को बढ़ते गैर-निष्पादित ऋणों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, निगमों, साझेदारी व्यावसायिक कंपनियों तथा व्यक्तियों के समयबद्ध रीति से दिवाला समाधान के लिए एक समेकित ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया।
• दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की समस्या से दो   विधियों से निपटना चाहता है।

• 1. सर्वप्रथम, ध्वनि व्यवसाय निर्णय निर्माण तथा व्यावसायिक विफलताओं को रोकने के लिए देनदारों की ओर से व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाता है।
  2. दूसरे, यह एक ऐसी प्रक्रिया की परिकल्पना करता है जिसके माध्यम से वित्तीय रूप से बीमार व्यावसायिक संस्थाओं को पुनर्वास प्रक्रिया के माध्यम से गुजारा जाता है एवं अपने पैरों पर वापस लाया जाता है।

• दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत, भारतीय दिवालियापन व्यवस्था ‘आधिपत्य वाले देनदार’ से ‘नियंत्रण में लेनदार’ में स्थानांतरित हो गई।
• आईबीसी व्यक्तियों के तीन वर्ग निर्धारित करता है जो कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस/CIRP) को प्रेरित कर सकते हैं – वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार एवं कॉर्पोरेट देनदार।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता भारत के लिए आर्थिक सुधार के लिए गेम-चेंजर कैसे बना?

• दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को अनेक व्यक्ति भारत के लिए गेम चेंजर आर्थिक सुधार कहते हैं।
• इसके अधिनियमन के पश्चात से, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में ‘दिवालियापन समाधान‘ संकेतक में भारत की रैंक में तीव्र सुधार देखा गया है, जिसमें 84 स्थानों की वृद्धि हुई है।
• इसके अतिरिक्त, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया के अनुमान बताते हैं कि 7.3 लाख करोड़ रुपये के अंतर्निहित डिफ़ॉल्ट के साथ दिवालियापन समाधान के प्रारंभ होते 23,000 से अधिक आवेदनों को उनकी स्वीकृति से पूर्व हल कर दिया गया है।
• यह इंगित करता है कि दिवालियापन संहिता वास्तव में कॉर्पोरेट देनदारों के मध्य एक व्यवहार परिवर्तन  लाई है।
• यदि संपूर्ण प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए, तो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता ने ऋणदाताओं एवं उधारकर्ताओं दोनों के दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है।
• ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बेईमान उधारकर्ताओं के विरुद्ध एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह बैंकों को सम्यक् तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) का पालन करने एवं अधिक आत्मविश्वास के साथ वसूली दर का आकलन करने के लिए उपकरण प्रदान करता है।
• इस तरह, यह उद्यमिता में सहायता करता है, व्यवसायों को सुरक्षित करता है, कंपनियों को पुनर्जीवित करता है एवं वित्तीय क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करता है, इस प्रकार हजारों युवाओं की नौकरियों की रक्षा भी करता है।

जून 2022 में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में क्या संशोधन किया गया?

• इससे पूर्व, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (इंसॉल्वेंसी एंड बंकृप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया) ने 14 जून, 2022 को दूसरे संशोधन को अधिसूचित किया था, जो परिचालन लेनदारों को कुछ अन्य विकल्प भी प्रदान करता है।
• जानकारी की उपलब्धता में सुधार करने के लिए, संशोधन कॉर्पोरेट देनदारों, इसके प्रमोटरों या कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति पर समाधान पेशेवर द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का कर्तव्य भी निर्धारित करता है।
• संशोधन लेनदारों पर कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के बारे में जानकारी, वित्तीय विवरण  तथा अन्य प्रासंगिक वित्तीय जानकारी को समाधान पेशेवर की सहायता करने हेतु साझा करने का कर्तव्य भी निर्धारित करता है।
• यह कई अन्य प्रावधानों के साथ, कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने के बाद निर्णायक प्राधिकरण के पास दायर परिहार आवेदनों के उपचार के मुद्दे को भी संबोधित करता है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

• निस्संदेह, अभी भी कुछ संशोधनों की आवश्यकता है, व्यक्तिगत देनदारों सहित कुछ संस्थाओं को प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना है।
• इसके अतिरिक्त, कई मामलों को न्यायाधिकरणों में स्वीकृत होने में लंबा समय लगता है।
• दिवालियापन समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में दर्ज लगभग 5,800 मामलों में से लगभग 1,900 मामले अभी भी लंबित हैं।
• यद्यपि, दिवालियेपन के समाधान में लगने वाले समय को कम करने से यह और अधिक प्रभावी होगा एवं इससे आत्मविश्वास तथा परिणामों में सुधार होगा।
• यदि चीजें इच्छित आकार लेती रहीं, तो यह अंततः बैंकों के लिए ‘क्रेडिट की लागत’ को भी नीचे लाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

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