यूपीएससी 2023 के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं

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यूपीएससी 2023 के लिए सरकारी योजनाएं

यूपीएससी 2023 के लिए सरकारी योजनाएं: महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसके साथ ही, यूपीएससी सामान्य अध्ययन एवं निबंध पत्रों के विभिन्न उत्तरों में सरकारी योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। अतः यह यूपीएससी परीक्षा के लिए उनके महत्व में और वृद्धि कर देता है।

यूपीएससी 2023 के लिए सरकारी योजनाएं

सरकारी योजनाएं मुख्य रूप से भारत सरकार की ओर से भारत में केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रारंभ की जाती हैं। इन सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करना है।

सरकारी योजनाएं सामान्य रूप से भारतीय लोगों एवं विशेष रूप से आबादी के कमजोर वर्गों के समक्ष उपस्थित वाली विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए एक तंत्र हैं। सरकारी योजनाओं की एक सूची यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या राज्य पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि सहित किसी भी अन्य सरकारी परीक्षा की तैयारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

यूपीएससी 2023 के लिए हाल ही में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की सूची

सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं की सूची तथा उन्हें कब प्रारंभ किया गया, संबंधित मंत्रालय एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य नीचे दिए गए हैं-

भारत में सरकारी योजना	प्रारंभ/ लागू किए जाने की तिथि
MAARG पोर्टल	2022
सुगम्य भारत अभियान	2015
युवा 2.0 कार्यक्रम	अक्टूबर 2022
एक राष्ट्र, एक उर्वरक योजना	अक्टूबर 2022
PRGeD मिशन	नवंबर 2022
मिशन सागर	मई 2020
मिशन कोविड-19 सुरक्षा	29 नवंबर, 2020
सहकार मित्र योजना	12 जून, 2020
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना	4 मई, 2017
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस)	1 अप्रैल, 2021
मिशन कर्मयोगी	2 सितंबर, 2020
निर्विक योजना (निर्यात ऋण विकास योजना)	1 फरवरी, 2020
एसईआरबी-पावर योजना (अन्वेषणात्मक शोध में महिलाओं के लिए अवसरों को प्रोत्साहित करना)(प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वूमेन इन एक्सप्लोरेट्री रिसर्च)	29 अक्टूबर, 2020
ध्रुव – पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम	10 अक्टूबर, 2019
SATAT स्कीम (किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प) (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन)	अक्टूबर 2018
राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (नेशनल टेक्निकल टैक्सटाइल मिशन/NTTM)	26 फरवरी, 2020
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम (ONORCS)	–
प्राइम मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)	1 जून, 2020
आयुष्मान सहकार योजना	19 अक्टूबर, 2020
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण एक अभियान (पीएम आशा)	सितंबर 2018
स्वामित्व योजना (गांवों का सर्वेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) (सर्वे ऑफ विलेजस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज)	24 अप्रैल, 2020

प्रमुख सरकारी योजनाएं, उनके प्रारंभ की तिथि एवं मुख्य प्रावधान

सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं की सूची

योजना	प्रारंभ की तिथि	क्षेत्र	प्रावधान
*अटल पेंशन योजना*	2015	पेंशन	पेंशन योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र पर लक्षित है।
*बचत लैंप योजना*	2009	बिजली	सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप) की लागत को कम करके भारत में ऊर्जा-दक्ष प्रकाश व्यवस्था को प्रोत्साहित करना
*केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना*	1954	स्वास्थ्य	भारत की केंद्र सरकार के वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारियों को पूर्ण चिकित्सा देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराना।
*दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना*	2003	सामाजिक न्याय	विकलांग व्यक्तियों के अवसरों, समानता, सामाजिक न्याय एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से संबंधित असमानता को कम करके विकलांग व्यक्तियों हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने हेतु।
*दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना*	2015	ग्रामीण विद्युत आपूर्ति	कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है
*दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना*	2015	ग्रामीण विकास	कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को विशेष रूप से बीपीएल एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उचित कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार प्रदान करना है।
*डिजिटल इंडिया* *कार्यक्रम*	1 जुलाई, 2015	डिजिटलीकरण	यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों एवं लोग समस्त नवीनतम तकनीक से लाभान्वित हों।
*ग्रामीण भंडारण योजना*	31 मार्च, 2007	कृषि	ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण के उपयोग को प्रोत्साहित करना। यह उन व्यक्तियों या संगठनों को सब्सिडी प्रदान करने की एक पहल है जो ग्रामीण गोदामों का निर्माण अथवा मरम्मत करते हैं।
*इंदिरा आवास योजना*	1985	आवास, ग्रामीण	भारत में निर्धनों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु। निर्धनों को उनके घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
*इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना*	2010	मातृत्व देखभाल	यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। महिलाओं (19 वर्ष एवं अधिक आयु) को प्रथम दो जन्मों के लिए 4000 रुपये की प्रोत्साहन राशि।
*एकीकृत बाल विकास सेवाएं*	2 अक्टूबर, 1975	बाल विकास	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं उनकी माताओं को पोषण आहार, विद्यालय पूर्व शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं प्रदान करता है।
*एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम*	1978	ग्रामीण विकास	स्व-रोजगार कार्यक्रम निर्धनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके कौशल समूह विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस योजना को 01.04 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) नामक एक अन्य योजना के साथ मिला दिया गया है।
*जननी सुरक्षा योजना*	2005	मातृत्व देखभाल	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व अंतःक्षेप। सहायता के माध्यम से संस्थागत/घरेलू जन्म के लिए गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त मौद्रिक प्रोत्साहन।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन/जेएनएनयूआरएम)	3 दिसंबर, 2005	शहरी विकास^[7]	शहरों में जीवन की गुणवत्ता एवं आधारिक अवसंरचना में सुधार के लिए समर्पित व्यापक शहर-आधुनिकीकरण योजना।
*कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय*	जुलाई 2004	शिक्षा	शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे (बेलो पॉवर्टी लाइन/बीपीएल) जैसे भारत में कमजोर वर्गों से संबंधित बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करना।
*प्रेरणा कार्यक्रम*		शिक्षा	प्रवर विज्ञान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, पीएचडी करने के लिए अनुदान एवं फैलोशिप, शोधकर्ताओं को अनुसंधान अनुदान।
*किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना*	1999	शिक्षा	बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा के क्षेत्रों में अनुसंधान में करियर बनाने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम।
*पशुधन बीमा योजना*		पशुधन	मवेशियों का बीमा एवं पशुधन तथा उनके उत्पादों में पर्याप्त गुणात्मक सुधार प्राप्त करना। संकर (क्रॉसब्रेड) एवं अधिक उपज देने वाले मवेशियों तथा भैंसों का उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अधिकतम पर बीमा किया जा रहा है
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ( महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट/ मनरेगा)	6 फरवरी, 2006	ग्रामीण मजदूरी रोजगार	किसी भी ग्रामीण परिवार के सदस्यों को प्रतिदिन 120 रुपये के वैधानिक न्यूनतम वेतन पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी।
*सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना*	23 दिसंबर, 1993		प्रत्येक सांसद के पास यह विकल्प होता है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से किए जाने वाले कार्यों के बारे में जिला समाहर्ता अथवा जिलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर/ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) को सुझाव दे सकता है।
*मध्याह्न भोजन योजना*	15 अगस्त, 1995	स्वास्थ्य एवं शिक्षा	विद्यालय जाने वाले बच्चों को सभी कार्य दिवसों में दोपहर का भोजन (निशुल्क)
*नमामि गंगे कार्यक्रम*	मार्च 1995	स्वच्छ एवं गंगा सुरक्षा	पवित्र गंगा नदी की सफाई एवं सुरक्षा के प्रयासों को एकजुट करने के लिए।
*राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम*	5 मई, 1988	शिक्षा	15-35 साक्षर आयु वर्ग के 80 मिलियन वयस्कों को शिक्षित करके साक्षरता दर में सुधार करना।
*राष्ट्रीय पेंशन योजना*	1 जनवरी, 2004	पेंशन	अंशदान पर आधारित पेंशन प्रणाली।
*मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना*		कृषि	पेयजल के लिए घर, सामुदायिक भवन, नलकूप निर्माण हेतु मछुआरों को सहायता प्रदान करने हेतु।
*राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना*	15 अगस्त, 1995	पेंशन	बेरोजगारी, बुढ़ापा, रोग एवं अन्य अनुचित अभाव के मामले में अपने नागरिकों को सहायता प्रदान करना।
*प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना*	23 जुलाई, 2010	आदर्श ग्राम	अनुसूचित जाति बहुसंख्यक गांवों का विकास करना
*प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना*	अप्रैल 2015	कौशल विकास	पूर्ववर्ती शिक्षा की मान्यता द्वारा या संबद्ध केंद्रों में प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर मौद्रिक पुरस्कार प्रदान कर रोजगारपरक कौशल के विकास के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना।
*प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना*	9 मई, 2015	बीमा	प्रति वर्ष 12 रुपये के शुद्ध प्रीमियम के साथ दुर्घटना बीमा ।
*प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना*	9 मई, 2015	बीमा	प्रति वर्ष 330 रुपये के शुद्ध प्रीमियम के साथ 2 लाख रुपये का जीवन बीमा।
*प्रधान मंत्री जन धन योजना*	28 अगस्त, 2014	वित्तीय समावेशन	सुविधाजनक तरीके से वित्तीय सेवाओं, अर्थात बैंकिंग बचत एवं जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन कार्यक्रम।
*प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना*	25 दिसंबर, 2000	ग्रामीण विकास	असंबद्ध गाँवों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना।
*राजीव आवास योजना*	2013	शहरी आवास	यह समावेशी एवं न्यायसंगत शहरों के साथ एक “भारत जो झुग्गी मुक्त है” की परिकल्पना करता है जिसमें प्रत्येक नागरिक के पास बुनियादी नागरिक बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच हो।
*राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना*	अप्रैल 2005	ग्रामीण विद्युतीकरण	ग्रामीण परिवारों को बिजली एवं घरेलू विद्युतीकरण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम।
*राष्ट्रीय कृषि विकास योजना*	1 अगस्त, 2007	कृषि	कृषि एवं इसके संबद्ध क्षेत्रों के विकास के माध्यम से कृषि में 4% की वार्षिक वृद्धि हासिल करना।
*राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना*	1 अप्रैल, 2008	बीमा	निर्धनों (बीपीएल), घरेलू कामगारों, मनरेगा श्रमिकों इत्यादि को स्वास्थ्य बीमा।
*आरएनटीसीपी (राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम)*	1997	स्वास्थ्य	देश में तपेदिक विरोधी गतिविधियों के लिए तकनीकी एवं प्रबंधकीय नेतृत्व प्रदान करके क्षय रोग नियंत्रण पहल।
*किशोर बालकों के सशक्तिकरण के लिए सक्षम या राजीव गांधी योजना*	2014	कौशल विकास	यह 11 से 18 वर्ष की आयु के सभी किशोर बालकों (विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय से बाहर दोनों) को सम्मिलित करता है तथा वयस्क होने पर उन्हें आत्मनिर्भर, लिंग-संवेदनशील एवं जागरूक नागरिक बनाने के लिए उनके सशक्तिकरण का लक्ष्य रखता है।
*किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए सबला या राजीव गांधी योजना*	2011	कौशल विकास	इसका उद्देश्य पोषण, स्वास्थ्य देखभाल एवं जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से किशोरियों (एडोलिसेंट गर्ल्स/एजी) (11-18 वर्ष) को सशक्त बनाना है।
*संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना*	25 सितंबर, 2001	ग्रामीण स्वरोजगार	अतिरिक्त मजदूरी रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
*स्वाभिमान*	फरवरी 15, 2011	वित्तीय समावेशन	सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने तथा मार्च 2012 तक 5 करोड़ खाते खोलने हेतु। प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा प्रतिस्थापित।
*स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना*	1 अप्रैल, 1999	ग्रामीण रोजगार	सामाजिक लामबंदी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाना।
*स्वावलंबन*	26 सितंबर, 2010	पेंशन	भारत का कोई भी नागरिक जो सरकार की किसी भी वैधानिक पेंशन योजना का हिस्सा नहीं है एवं प्रति वर्ष 1000 रुपये तथा 12000 रुपये के बीच अंशदान देता है, इस योजना में सम्मिलित हो सकता है। केंद्र सरकार ऐसे सभी नागरिकों को प्रति वर्ष 1000 रुपये का योगदान देगी।
*उदिशा*		बाल देखभाल	एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम/आईसीडीएस) कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
*आय योजना का स्वैच्छिक प्रकटीकरण*	18 जून, 1997		प्रचलित कर दरों पर अपनी आय का खुलासा करने के लिए आयकर / संपत्ति कर बकाएदारों को अवसर प्रदान करता है।
*राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन/एनआरएलएम)*	जून 2016		यह एक निर्धनता उन्मूलन परियोजना है जिसमें स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स/SHG) समूहों को संगठित किया जाता है एवं उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जाता है।
*राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन/NULM)***	सितम्बर, 2013		इसका उद्देश्य शहरी निर्धनों के मध्य कुशल मजदूरी रोजगार एवं लाभप्रद स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करना है।
*HRIDAY –* विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना)	जनवरी 2015	शहरी विकास	इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना है।
*सुकन्या समृद्धि योजना (बालिका समृद्धि योजना)*	22 जनवरी 2015		बालिका समृद्धि खाता मुख्य रूप से परिवार के संसाधनों एवं बचत में बालिकाओं के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है।
*स्मार्ट सिटीज मिशन*	25 जून, 2015	शहरी विकास	देश भर में स्मार्ट शहरों को विकसित करके उन्हें नागरिकों के अनुकूल एवं सतत बनाकर बेहतर जीवन जीने तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है।
कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन/एएमआरयूटी)	25 जून, 2015	शहरी विकास	आधारिक संरचना को को पुनर्जीवित करके विकास एवं बेहतर जीवन को सक्षम करने हेतु।
*प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)*	25 जून, 2015	आवास	मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी बस्तियों के निवासियों सहित आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन/ईडब्ल्यूएस)/ निम्न आय वर्गों (लो इनकम ग्रुप/एलईजी) एवं मध्यम आय वर्गों (मीडियम इनकम ग्रुप/एमआईजी) श्रेणियों के मध्य शहरी आवास की कमी को हल करता है।
*राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएँ (नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट/NCLP)***	1987 में 9 जिलों में प्रारंभ किया गया एवं जनवरी 2005 में देश के 21 विभिन्न राज्यों में 250 जिलों में इसका विस्तार किया गया	बाल श्रम	भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रबंधित। इसका उद्देश्य 2010 तक हानिकारक उद्योगों में बाल श्रम को समाप्त करना है।
*अंत्योदय अन्न योजना*	25 दिसंबर 2000	खाद्य सुरक्षा	अंत्योदय परिवारों के अभिनिर्धारण के पश्चात राशन कार्ड जारी करके लाखों निर्धन परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने हेतु, चयनित शक्ति द्वारा “अंत्योदय राशन कार्ड” के रूप में मान्यता प्राप्त विशिष्ट कोटा कार्ड अंत्योदय परिवारों को दिया जाना चाहिए।
*प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना*	15 जुलाई, 2015	कौशल विकास	2022 तक कम से कम 40 करोड़ कुशल लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थागत क्षमता प्रदान करने हेतु कौशल विकास पहल योजना
*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन*	2007 से 5 वर्षों के लिए	खाद्य सुरक्षा	यह राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप-समिति की संस्तुतियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य दक्ष एवं बेहतर प्रौद्योगिकियों तथा कृषि प्रबंधन पद्धतिओं के प्रसार के माध्यम से फसलों में उपज के अंतर को कम करना है।
*प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना*	1 मई 2016	सुरक्षा	निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निशुल्क 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करना।

यूपीएससी 2023 के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के संदर्भ में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अधिदेश क्या है?

उत्तर. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों के नाम पर निशुल्क एलपीजी कनेक्शन वितरित करना है।

प्रश्न. वन नेशन, वन फर्टिलाइजर योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है?

उत्तर. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत वन नेशन, वन फर्टिलाइजर योजना लागू की जाएगी।

प्रश्न. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी?

उत्तर. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में की गई थी।

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