अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग

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अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग: प्रासंगिकता

जीएस 2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां एवं मंच – उनकी संरचना, अधिदेश।

अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग: संदर्भ

हाल ही में, प्रोफेसर बिमल पटेल को 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु भारत से अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के वर्तमान सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग: प्रमुख बिंदु

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले 192 सदस्यों में से 163 वोट प्राप्त किए, जिससे उन्हें एशिया-प्रशांत समूह में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया एवं जापान के उम्मीदवार शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग: आईएलसी के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना 1947 में महासभा द्वारा महासभा के अधिदेश को पूर्ण करने हेतु की गई थी।
इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय विधि एवं इसके संहिताकरण के प्रगतिशील विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अध्ययन प्रारंभ करने एवं संस्तुतियां प्रस्तुत करने हेतु की गई थी।
जारी कोविड-19 महामारी के कारण, महासभा ने 12 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के बहत्तर वें सत्र को 2021 तक स्थगित करने का निर्णय लिया।

अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का इतिहास

1899 एवं 1907 के हेग शांति सम्मेलनों ने अनेक महत्वपूर्ण अभिसमयों पर सहमति व्यक्त की एवं इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीयविधि को संहिताबद्ध करने के पक्ष में आंदोलन को अत्यंत प्रेरित किया।
1907 के दूसरे शांति सम्मेलन ने प्रस्तावित किया कि तीसरे शांति सम्मेलन की संभावित तिथि से कुछ दो वर्ष पूर्व, एक तैयारी समिति की स्थापना की जानी चाहिए “सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों कोएकत्रित करने के कार्यों के साथ, यह पता लगाने के लिए कि कौन से विषय एक अंतरराष्ट्रीय विनियमन में शामिल करने हेतु परिपक्व हैं, एवं एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए जिसे सरकारों को पर्याप्त समय में निर्धारित करना चाहिए ताकि इसे रुचि रखने वाले देशों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जा सके।
सत्रह की समिति, जिसने आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, ने निर्वाचन की पद्धति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं आयोग के मध्य समानता का सुझाव दिया था।
यद्यपि, महासभा ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से निर्वाचन प्रणाली के सुझाव को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि न्यायालय एक विशेष मामला था जो आयोग की नियुक्ति एवं संहिताकरण के कार्य हेतु एक आधिकारिक निर्णय के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 13 के तहत महासभा को सौंपा गया था।
इसके स्थान पर, यह निर्णय लिया गया कि उम्मीदवारों को विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों की सरकारों द्वारा नामित किया जाना चाहिए एवं निर्वाचन केवल महासभा द्वारा होना चाहिए (अनुच्छेद 3)।
प्रत्येक सदस्य राज्य अधिकतम चार उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है, जिनमें से मात्र दो ही नामांकित राज्य के नागरिक हो सकते हैं।