What electricity rules are amended by the Electricity (Amendment) Rules, 2022?

The Centre introduced the Electricity (Amendment) Rules, 2022, to amend the Electricity Rules, 2005.

What is the Rule 14 of the Electricity (Amendment) Rules, 2022?

Rule 14 of the Rules requires the State electricity regulatory commission to specify a price adjustment formula for automatically passing on the costs through the consumer tariff on a monthly basis.

Which rule of the Electricity (Amendment) Rules, 2022 is being objected by the Kerala Government?

Kerala government is fiercely objecting to Rule 14 of the Electricity (Amendment) Rules, 2022 notified by central government.

केरल केंद्र सरकार के नए बिजली नियमों का विरोध क्यों कर रहा है?

Table of Contents

नए बिजली नियम: यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बिजली (संशोधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया है। बिजली (संशोधन) नियम, 2022 यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- भारत में संघवाद से संबंधित मुद्दे) के लिए भी महत्वपूर्ण है।

नए बिजली नियम चर्चा में क्यों है?

बिजली (संशोधन) नियम, 2022 पर गजट अधिसूचना 29 दिसंबर, 2022 को आई थी।
बिजली मंत्री के. कृष्णनकुट्टी ने घोषणा की कि उनका विभाग राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य विद्युत बोर्ड के उपभोक्ताओं पर बोझ डाले बिना नियमों को सर्वोत्तम तरीके से लागू करने के बारे में कानूनी सलाह लेगा।

बिजली (संशोधन) नियम, 2022 के विरुद्ध केरल सरकार की आपत्तियां

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 14 पर केरल सरकार तीव्र आपत्ति जता रही है।
नियम 14 वितरण कंपनियों (डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी/डिस्कॉम) को उपभोक्ताओं से स्वचालित रूप से मासिक आधार पर, ईंधन मूल्य एवं बिजली खरीद लागत में भिन्नता से उत्पन्न होने वाले खर्चों की वसूली करने की अनुमति प्रदान करता है।
राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि डिस्कॉम को बिजली बिल के माध्यम से उपरोक्त लागतों को स्वचालित रूप से आगे पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान करना उपभोक्ता हितों को खतरे में डालता है।
- संशोधन बिजली क्षेत्र में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों के समान “अस्थिर मूल्य निर्धारण की स्थिति” उत्पन्न करता है।
- इसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं को कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इसने आगे अवलोकित कि अधिभार तय करने में राज्य विद्युत आयोग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका कमजोर हो जाएगी।
बिजली मंत्री के. कृष्णनकुट्टी ने घोषणा की कि उनका विभाग राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड/केएसईबी) के उपभोक्ताओं पर बोझ डाले बिना नियमों को सर्वोत्तम तरीके से लागू करने के बारे में कानूनी सलाह लेगा।

नए बिजली (संशोधन) नियम क्या हैं?

केंद्र ने बिजली नियम, 2005 में संशोधन के लिए बिजली (संशोधन) नियम, 2022 प्रस्तुत किया।
नियमों के नियम 14 राज्य विद्युत नियामक आयोग से अपेक्षा करता है कि वह मासिक आधार पर उपभोक्ता शुल्क के माध्यम से लागतों को स्वचालित रूप से आगे पारित करने के लिए मूल्य समायोजन सूत्र निर्दिष्ट करे।
“ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार की गणना की जाएगी तथा संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार, मासिक आधार पर, स्वचालित रूप से, विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया के बिना उपभोक्ताओं को बिल प्रदान किया जाएगा।”

विद्युत नियामक की भूमिका क्या है?

अब तक, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) तिमाही आधार पर केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष तापीय ईंधन अधिभार एकत्र करने के लिए याचिका दायर करता था।
चूंकि केरल अपनी सीमाओं के भीतर अपनी बिजली की मांग का मात्र 30% उत्पादन करता है, ऊर्जा खरीद व्यय, विशेष रूप से गर्मी के महीनों के दौरान जब मांग बढ़ जाती है, काफी अधिक होती है।
सामान्य तौर पर, आयोग सार्वजनिक सुनवाई के बाद केएसईबी याचिका पर निर्णय को अंतिम रूप प्रदान करता है। राज्य सरकार के अनुसार, इस सावधानी जांच को समाप्त करने से आम जनता को हानि होगी।

आगे की राह

कृष्णनकुट्टी ने राज्य बिजली विभाग को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या नई व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले संभावित टैरिफ उतार-चढ़ाव को राज्य के विस्तारित मानसून महीनों के दौरान निम्न टैरिफ के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है जब बिजली खरीद एवं खपत का स्तर कम होता है।
बरसात के मौसम में, जलविद्युत उत्पादन अधिक होता है, जो 50% से अधिक मांग को पूरा करता है।
- मंत्री ने यह भी सुझाव दिया है कि उपभोक्ताओं पर बोझ से बचने के लिए शेष महीनों में बिजली खरीद लागत को न्यूनतम रखा जाना चाहिए।
- किंतु विशेषज्ञों का तर्क है कि इस तरह के सुरक्षा उपाय मात्र उस स्थिति में कार्य करेंगे जहां केएसईबी जैसी राज्य संचालित इकाई शीर्ष पर हो।
वे कहते हैं कि वास्तविक चिंता भविष्य में निहित है जब वे ऐसे परिदृश्य में डंप हो सकते हैं जहां निजी प्रतिभागी केरल में बिजली वितरण के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा किन विद्युत नियमों में संशोधन किया गया है?

उत्तर. केंद्र ने बिजली नियम, 2005 में संशोधन के लिए बिजली (संशोधन) नियम, 2022 पेश किया।

प्र. विद्युत (संशोधन) नियमावली, 2022 का नियम 14 क्या है?

उत्तर. नियमों के नियम 14 राज्य विद्युत नियामक आयोग से अपेक्षा करता है कि वह मासिक आधार पर उपभोक्ता शुल्क के माध्यम से लागतों को स्वचालित रूप से आगे पारित करने के लिए मूल्य समायोजन सूत्र निर्दिष्ट करे।

प्र. केरल सरकार द्वारा विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के किस नियम पर आपत्ति की जा रही है?

उत्तर. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 14 पर केरल सरकार तीव्र आपत्ति जता रही है।

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