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मेडिकल डिवाइसेज पार्क योजना

प्रासंगिकता

  • जीएस 2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु सरकारी नीतियां एवं अंतः क्षेप।

 

प्रसंग

  • हाल ही में, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने हमारे देश में चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र का समर्थन करने के लिए चिकित्सा उपकरण पार्कों को प्रोत्साहन देने हेतु एक योजना अधिसूचित की है।

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मुख्य बिंदु

उद्देश्य

  • विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण एवं अवसंरचना सुविधाओं तक आसान पहुंच।
    • इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।
  • संसाधनों के अनुकूलन एवं परिणाम मूलक सुलाभ (बड़े पैमाने की किफायतें) के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करना।

स्टेबल क्वाइन्स

लाभ

  • योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण पार्क एक ही स्थान पर सामान्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे।
  • यह देश में चिकित्सा उपकरण निर्माण हेतु एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करेगा एवं विनिर्माण लागत को भी काफी कम करेगा।

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वित्तीय परिव्यय

  • योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपए है।
  • योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है।
  • चयनित मेडिकल डिवाइस पार्क को वित्तीय सहायता सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की परियोजना लागत का 70% होगी।
  • पूर्वोत्‍तर राज्यों एवं पर्वतीय राज्यों के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी
  • एक मेडिकल डिवाइस पार्क हेतु योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता 100 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद

कार्यान्वयन

  • इस योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 16 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए।
  • राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का चयन दावा / चुनौती पद्धति पर आधारित होता है, जो योजना के मूल्यांकन मानदंड में परिलक्षित होता है।
  • राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों हेतु श्रेणीयन (रैंकिंग) पद्धति योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों जैसे,  उपादेयता शुल्क, राज्य नीति प्रोत्साहन, पार्क का कुल क्षेत्रफल, भूमि पट्टा दर, पार्क का संपर्कन, व्यापारिक सुगमता रैंकिंग, उपलब्धता तकनीकी जनशक्ति इत्यादि पर आधारित है।
  • मूल्यांकन के आधार पर योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के प्रस्तावों को “सैद्धांतिक” स्वीकृति प्रदान की गई है।
  • यह योजना सहकारी संघवाद की भावना को प्रदर्शित करती है जहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने हेतु सहभागिता करेंगी।

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण

 

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