तलाक लेने वाली अधिकांश महिलाओं को इसकी ओर धकेला गया, द हिंदू संपादकीय विश्लेषण

द हिंदू संपादकीय विश्लेषण: यूपीएससी एवं अन्य राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक विभिन्न अवधारणाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से द हिंदू अखबारों के संपादकीय लेखों का संपादकीय विश्लेषण। संपादकीय विश्लेषण ज्ञान के आधार का विस्तार करने के साथ-साथ मुख्य परीक्षा हेतु बेहतर गुणवत्ता वाले उत्तरों को तैयार करने में सहायता करता है। आज का हिंदू संपादकीय विश्लेषण ‘तलाक पाने वाली अधिकांश महिलाओं को इसकी ओर धकेला गया’ पर चर्चा करता है कि कैसे पतियों द्वारा महिलाओं को तलाक लेने के लिए प्रेरित करने वाले यौन शोषण एवं विवाह के मामलों में के “उबारने की उम्मीद से परे बर्बाद” होने के मामलों में अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि को हटाने पर हाल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में इस पर चर्चा करता है।

तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय का विचार चर्चा में क्यों है?

सर्वोच्च न्यायालय ने सुधार से परे विवाह में युगलों के लिए यह कहते हुए राहत प्रदान की है कि छह से 18 माह की कूलिंग-ऑफ अवधि से केवल अधिक नुकसान होगा। ऐसे जोड़ों को न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विवेकाधिकार का उपयोग किया है।

तलाक के कारण

सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय संभावित रूप से भारतीय महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संकट को कम कर सकता है जो तलाक की मांग करती हैं।

• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में तलाकशुदा अथवा अलग रहने वाली महिलाओं के एक बड़े हिस्से ने वर्तमान में विवाहित महिलाओं की तुलना में अपने पिछले पतियों द्वारा भावनात्मक, शारीरिक एवं यौन शोषण के मामलों की सूचना दी है।
• ऐसी महिलाओं को भी अपनी गतिशीलता पर अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा तथा अपने विवाह के दौरान खर्च करने के निर्णयों में उनकी सीमित भूमिका थी।
• इसके अतिरिक्त, तलाकशुदा महिलाओं के एक उच्च प्रतिशत ने अपने विवाह के दौरान अपने पतियों द्वारा संदेह के अधीन होने की सूचना दी है।

तलाकशुदा महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा पर डेटा

वर्तमान में विवाहित महिलाओं की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं में अपमान, अवमानना तथा धमकियों जैसी भावनात्मक हिंसा का प्रसार दो गुना अधिक था।

• इसके अतिरिक्त, अपने विवाह के दौरान यौन हिंसा का अनुभव करने वाली तलाकशुदा महिलाओं का प्रतिशत 42.9% था, जो हालिया विवाहित महिलाओं (27.3%) के प्रतिशत का दोगुना है।
• इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करने वाली तलाकशुदा महिलाओं का प्रतिशत हालिया विवाहित महिलाओं की तुलना में ढाई गुना अधिक था।

तलाक के प्रमुख कारण के रूप में मानसिक एवं शारीरिक हिंसा

यह ध्यान देने योग्य है कि हालिया विवाहित महिलाओं का अनुपात जिन्होंने अपने पति से दुर्व्यवहार का अनुभव किया है, तलाकशुदा/अलग रहने वाली महिलाओं के मध्य उच्च प्रतिशत के बावजूद अपेक्षाकृत कम है। हालांकि, वर्तमान में विवाहित महिलाओं में से 30% से अधिक ने अपने जीवन में किसी समय भावनात्मक, शारीरिक अथवा यौन हिंसा का सामना किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से लगभग 80% ने इसका खुलासा किसी के सामने नहीं किया, जो आंशिक रूप से भारत में तलाक की कम दर की व्याख्या करता है।

• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे/एनएफएचएस) की रिपोर्ट के अनुसार, तलाकशुदा/अलग हुई महिलाओं को अपने विवाह के दौरान अपने सबसे हाल के पति से दाम्पत्य विश्वासघात (बेवफाई) के आरोपों का सामना करने की अधिक संभावना थी।
• वर्तमान में विवाहित महिलाओं के 10.1% की तुलना में लगभग 21% तलाकशुदा / अलग हुई महिलाओं पर उनके सबसे हाल के पति ने विवाह के दौरान दाम्पत्य विश्वासघाती होने का आरोप लगाया था।
• इसके अतिरिक्त, वर्तमान में विवाहित महिलाओं की तुलना में तलाकशुदा/अलग हुई महिलाओं के एक उच्च अंश ने अपने पतियों द्वारा वैवाहिक नियंत्रण का अनुभव किया।
• इन निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि महिलाओं का अपने विवाह को समाप्त करने का निर्णय प्रायः लंबे समय तक शारीरिक एवं भावनात्मक शोषण का परिणाम था, बजाय इसके कि यह भड़कीले अथवा स्वार्थी कारणों पर आधारित हो।
• यह कुछ लोगों द्वारा आयोजित धारणा के विपरीत है, जैसा कि विगत वर्ष सितंबर में केरल उच्च न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले का महत्व

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला महिलाओं को अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में विवाहित महिलाओं की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं के पास रोजगार की दर अधिक है।

• लगभग 49.1% तलाकशुदा या अलग हुई महिलाएं कार्यरत थीं, जबकि वर्तमान में विवाहित महिलाओं में से केवल 26.6% ही कार्यरत थीं।
• इसके अतिरिक्त, तलाकशुदा महिलाओं को वर्तमान में विवाहित महिलाओं की तुलना में आने-जाने की अधिक स्वतंत्रता थी।
• 72.8% तलाकशुदा महिलाओं को अपने स्वयं के मौद्रिक निर्णय लेने की अनुमति के साथ, उनके खर्च निर्णयों पर भी उनका अधिक नियंत्रण था।

निष्कर्ष

यद्यपि तलाकशुदा महिलाओं ने अलग होने के बाद अधिक स्वतंत्रता प्राप्त की है, उनकी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। उनमें से केवल लगभग 70% को अकेले ही विभिन्न स्थानों की यात्रा करने एवं अपने पैसे के बारे में निर्णय लेने की अनुमति है।

 

तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय के मत के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. तलाक के मामलों में कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है?

उत्तर. कूलिंग ऑफ पीरियड तलाक के पहले एवं दूसरे प्रस्ताव के बीच छह माह की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है। इस अवधि के दौरान, अदालत विवाहित युगलों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने एवं सुलह करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

प्र. सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों कहा कूलिंग-ऑफ पीरियड अधिक नुकसान पहुंचा सकता है?

उत्तर. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां विवाह की स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है, कूलिंग ऑफ पीरियड स्थिति में सुधार करने से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यह शामिल पक्षों की पीड़ा तथा वेदना को बढ़ा सकता है एवं उनकी मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति को खराब कर सकता है।

प्र. संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है?

उत्तर. भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले या उसके समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रावधान प्रायः उन मामलों में उपयोग किया जाता है जहां कानून सम्मिलित पक्षकारों को न्याय अथवा राहत प्रदान करने में विफल रहता है।

प्र. क्या सर्वोच्च न्यायालय तलाक के मामलों में अनुच्छेद 142 का उपयोग कर सकता है?

उत्तर. हां, तलाक के मामलों में सम्मिलित पक्षों को न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। यह उन मामलों में किया जा सकता है जहां कानून राहत प्रदान करने में विफल रहता है अथवा जहां पक्षकार सुधार की स्थिति से परे पीड़ादायक विवाहों में फंस जाते हैं।