नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नैटग्रिड)

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नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नैटग्रिड)- यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

जीएस पेपर 3: सुरक्षा- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा हेतु चुनौतियां; आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका; साइबर सुरक्षा की मूलभूत बातें।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) – संदर्भ

हाल ही में, अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र ही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नैटग्रिड) को प्रारंभ करने की संभावना है।
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) ने 2010 में नैटग्रिड परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी किंतु 2012 के पश्चात इसका कार्य धीमा हो गया।

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राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड)- प्रमुख बिंदु

नैटग्रिड की पृष्ठभूमि: इसे 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों (2008) के बाद, आतंकवादियों, आर्थिक अपराधों एवं इसी प्रकार की घटनाओं की सूचना हेतु एक सहज एवं सुरक्षित डेटाबेस के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया था।
- 2006 एवं 2009 के मध्य अपनी कई यात्राओं के दौरान देश भर में संदिग्ध अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली की गतिविधियों का पता लगाने में खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए त्वरित सूचनाओं के अभाव को एक बड़ी बाधा माना गया था।

उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021

नैटग्रिड का अधिदेश: यह एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है जिसका उद्देश्य “भारत की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक” प्रदान करना है।
नैटग्रिड का मुख्य उद्देश्य: सद्य अनुक्रिया के आंकड़ों के साथ संदिग्धों को ट्रैक करना एवं आतंकवादी हमलों को रोकना तथा अप्रवास, बैंकिंग, व्यक्तिगत करदाताओं, हवाई एवं ट्रेन यात्रा जैसी वर्गीकृत सूचनाओं तक पहुंच बनाना।
डेटाबेस का एकीकरण:
- योजना के प्रथम चरण में 10 उपयोगकर्ता अभिकरणों एवं 21 सेवा प्रदाताओं को नैटग्रिड से जोड़ा जाएगा, जबकि बाद के चरणों में, लगभग 950 अतिरिक्त संगठनों को प्रस्थापित (ऑन बोर्ड) किया जाएगा।
- आने वाले वर्षों में, 1,000 से अधिक संगठनों को नैटग्रिड में आगे समाकलित किया जाएगा।
- इन डेटा स्रोतों में आव्रजन प्रवेश एवं निकास, बैंकिंग तथा वित्तीय संव्यवहार एवं दूरसंचार से संबंधित अभिलेख शामिल हैं।
नैटग्रिड डेटाबेस तक अधिगम: देश की प्रमुख संघीय एजेंसियों को नैटग्रिड डेटाबेस तक अधिगम (पहुंच) हेतु अधिकृत किया गया है। वे हैं-
- केंद्रीय जांच ब्यूरो,
- राजस्व खुफिया निदेशालय,
- प्रवर्तन निदेशालय,
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड,
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर विभाग के लिए),
- कैबिनेट सचिवालय,
- इंटेलिजेंस ब्यूरो,
- जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय,
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो,
- वित्तीय आसूचना इकाई, एवं
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी