राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) – यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता
- जीएस पेपर 2:
- भारतीय संविधान- वैधानिक, नियामक एवं विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
- शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) – संदर्भ
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) वर्ष भर चलने वाले ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के दौरान भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गतिविधियों के एक भाग के रूप में एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है।
- विषय वस्तु: “वहनीयता एवं नवाचार: सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाएं सुनिश्चित करना”।
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राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)- प्रमुख बिंदु
- एनपीपीए के बारे में: 1997 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का गठन किया गया था।
- एनपीपीए मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत।
- एनपीपीए का अधिदेश: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है एवं सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच सुनिश्चित करता है।
- मूल मंत्रालय: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)- प्रमुख कार्य
- एनपीपीए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) की अनुसूची- I के तहत आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) पर दवाओं के मूल्य निर्धारित करता करता है।
- एनपीपीए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), (1995/2013) के प्रावधानों को इसे सौंपे गए अधिकारों के अनुसार क्रियान्वित करने एवं प्रवर्तित करने हेतु उत्तरदायी है।
- एनपीपीए दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करता है, कमी की पहचान करता है, यदि कोई हो, एवं उसके अनुसार उपचारात्मक कदम उठाता है।
- नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने भी केंद्र सरकार को दवा नीति में परिवर्तन/संशोधन पर परामर्श प्रदान किया है।
- एनपीपीए थोक दवाओं एवं सूत्रीकरण के लिए उत्पादन, निर्यात एवं आयात, पृथक-पृथक कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी, कंपनियों की लाभप्रदता इत्यादि पर डेटा एकत्र करता/ अनुरक्षित रखता है।
- इसे औषधि मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करने का भी कार्य सौंपा गया है।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी)