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भारत में नक्सलवाद: भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति, विचारधारा एवं प्रसार के कारण

भारत में नक्सलवाद यूपीएससी

नक्सलवाद क्या है अथवा नक्सली कौन हैं?

  • नक्सली, जिन्हें पहले वाम चरमपंथी के रूप में जाना जाता था, 1960 के दशक के मध्य से भारत में संचालित अनेक माओवादी-उन्मुख  एवं उग्रवादी विद्रोही तथा अलगाववादी समूहों को दिया गया एक सामान्य पदनाम है।
  • जबकि देश में वामपंथी उग्रवाद (लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्म/एलडब्ल्यूई) की उत्पत्ति तेलंगाना किसान विद्रोह (1946-51) से हुई, इस आंदोलन ने 1967 में युवा भारत गणतंत्र को तूफान से घेर लिया।

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भारत में नक्सलवाद: स्वतंत्रता के समय

  • तेभागा आंदोलन 1946 में प्रारंभ हुआ एवं किसानों को एकजुट किया।
  • तेलंगाना आंदोलन 1946-1951 ने तेलंगाना राज्य के आसपास के क्षेत्र के किसानों को एकजुट किया।
  • हमारे देश द्वारा चीन के हाथों जमीन गंवाने के बाद भारत – चीन युद्ध 1962 ने भारत में माओवादी आंदोलनों को प्रेरित किया।

 

नक्सलवाद: नाम की उत्पत्ति

  • नक्सलवाद का जन्म 1967 की वसंत ऋतु में नक्सलबाड़ी विद्रोह के कारण हुआ है।
  • नक्सलबाड़ी, वह गाँव जिसने आंदोलन को अपना नाम दिया, एक किसान विद्रोह का स्थल था, जिसे कम्युनिस्ट नेताओं ने राज्य के भूमि मालिकों (जमींदारों) के विरुद्ध भड़काया था।
  • विद्रोह ने चारु मजूमदार एवं उनके करीबी सहयोगियों, कानू सान्याल तथा जंगल संथाल के नेतृत्व में नक्सली आंदोलन को जन्म दिया।
  • विद्रोहियों को न केवल आस-पास के गांवों में, बल्कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से भी समर्थन प्राप्त हुआ था।
  • चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र, पीपुल्स डेली ने न केवल इस कार्यक्रम को “स्प्रिंग थंडर” कहा, बल्कि इसने नक्सलबाड़ी घटना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक संपूर्ण संपादकीय पृष्ठ भी समर्पित किया।
  • मजूमदार एवं सान्याल ने चीन के संस्थापक पिता माओत्से तुंग एवं राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की उनकी रणनीति से प्रारंभिक प्रेरणा ली; नक्सली आंदोलन अंततः माओवाद की अपनी धारणा से मौलिक रूप से अलग हो गया।

 

नक्सलवाद के चरण

चरण I

  • मार्क्स एवं लेनिन की विचारधाराओं का अनुसरण करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की स्थापना 1969 में चारु मजूमदार ने की थी।
  • चारु मजूमदार की मृत्यु के बाद, सीपीआई (एम-एल) सीपीआई (एल-एम) लिबरेशन बन गया।
  • हालांकि, समूह ने एक ही विचारधारा को बनाए रखा।

 

चरण II

  • पीपुल्स वार ग्रुप की स्थापना 1980 में आंध्र प्रदेश में किसानों एवं भूमिहीनों के हितों के लिए लड़ने  के उद्देश्य से की गई थी।
  • यह सीपीआई (एम-एल) से पृथक था।
  • मिलिशिया ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों, उच्च-जाति के नेताओं एवं राजनेताओं को निशाना बनाकर हमलों, हत्याओं तथा बम विस्फोटों की एक श्रृंखला प्रारंभ की।
  • 1990 के दशक के अंत में, आंध्र प्रदेश पुलिस बलों ने पीपुल्स वार ग्रुप को समाप्त कर दिया।
  • साथ ही, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (बिहार) की स्थापना की गई।

 

चरण III

  • आंध्र प्रदेश  के पीपुल्स वार ग्रुप एवं बिहार के एमसीजीआई  ने 2004 में सीपीआई (माओवादी) के रूप में गठित होने के लिए आपस में विलय कर लिया था।
  • माकपा के गठन के पश्चात से, भारत सरकार ने माओवादियों को देश के लिए सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा खतरों में से एक घोषित किया है।

 

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नक्सलवाद के प्रसार के कारण

भूमि संबंधित कारक

  • भूमि सीमा कानूनों का अपवंचन।
  • विशेष भूमि पट्टे का अस्तित्व (सीलिंग कानूनों के तहत छूट प्राप्त)।
  • समाज के शक्तिशाली वर्गों द्वारा सरकार एवं सामुदायिक भूमि (यहां तक ​​कि जल निकायों) का अतिक्रमण  तथा उन पर कब्जा।
  • भूमिहीन गरीबों द्वारा खेती की जाने वाली सार्वजनिक भूमि पर स्वामित्व के अधिकार का अभाव।
  • पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले कानूनों का खराब कार्यान्वयन।
  • पारंपरिक भूमि अधिकारों का गैर-नियमन।

 

विस्थापन एवं जबरन बेदखली

  • आदिवासियों / जनजातियों द्वारा परंपरागत रूप से उपयोग की जाने वाली भूमि से उनकी बेदखली।
  • पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था के बिना सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के कारण विस्थापन।
  • उचित क्षतिपूर्ति अथवा पुनर्वास के बिना ‘सार्वजनिक उद्देश्यों’ के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण।

 

आजीविका संबंधित कारण

  • खाद्य सुरक्षा का अभाव – सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार।
  • पारंपरिक व्यवसायों में व्यवधान तथा वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी।
  • सामूहिक संपत्ति संसाधनों में पारंपरिक अधिकारों से वंचित किया जाना।

 

सामाजिक बहिष्करण

  • गरिमा का खंडन।
  • कुछ क्षेत्रों में अस्पृश्यता का निरंतर प्रचलन।
  • अत्याचारों  के रोकथाम, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा  एवं बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन इत्यादि पर विशेष कानूनों का खराब कार्यान्वयन।

 

शासन से संबंधित कारक

  • प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं एवं शिक्षा सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार एवं अपर्याप्त प्रावधान / गैर-प्रावधान।
  • अक्षम, अशिक्षित तथा अपर्याप्त प्रेरित लोक कर्मी जो अपने पदस्थापन के स्थान से अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं।
  • पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग एवं कानून के मानदंडों का उल्लंघन।
  • चुनावी राजनीति की विकृति तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं की असंतोषजनक कार्य पद्धति।

 

 

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