विद्यालयी शिक्षा में सुधार हेतु 11 उपाय: प्रासंगिकता
- जीएस 2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
विद्यालयी शिक्षा में सुधार हेतु 11 उपाय: प्रसंग
- नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु देश की विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 11 उपायों का सुझाव दिया है।
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विद्यालयी शिक्षा में सुधार हेतु 11 उपाय: मुख्य बिंदु
- सुझाव व्यापक पैमाने पर अधिगम (सीखने) के परिणामों में सुधार से संबंधित थे।
- विद्यालयी शिक्षा के प्रणालीगत रूपांतरण की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में सिफारिशें जारी की गईं।
- वे मानव पूंजी (साथ-शिक्षा) पहल को रूपांतरित करने हेतु नीति आयोग की सतत कार्रवाई के निष्कर्षों पर आधारित हैं।
- साथ (SATH) पहल के तहत इन राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप विगत कुछ वर्षों में शिक्षा प्रणाली में औसतन 20% सुधार हुआ है।
- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने 6-10 वर्ष के आयु वर्ग के 96% से अधिक छात्रों का नामांकन सुनिश्चित किया है, किंतु अधिगम परिणाम शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता को प्रदर्शित नहीं करते हैं।
उपाय
- विद्यालयी शिक्षा, विशेष रूप से, विद्यालय-पूर्व स्तर, अधिक समावेशी होना चाहिए। हमारी विद्यालय स्तर की अधिगम प्रक्रिया में, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए या सुविधा वंचित नहीं होना चाहिए।
- रिपोर्ट ने पांच प्रमुख क्षेत्रों में अंतःक्षेप का प्रस्ताव दिया:
- शैक्षिक सुधारों पर ध्यान देना,
- मानव क्षमता को सुदृढ़ करना,
- प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, जवाबदेही बढ़ाना एवं
- परिवर्तन हेतु एक साझा दृष्टिकोण निर्मित करना।
- राज्यों को अधिगम परिणाम एवं जीईआर मुद्दे के मध्य के अंतराल को हल करने हेतु एक अधिगम निर्गत संरचना/लर्निंग आउटकम फ्रेमवर्क (एलओएफ) निर्मित करने चाहिए।
- रिपोर्ट में मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता एवं अधिगम विस्तार कार्यक्रमों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।
- सभी बच्चों को कक्षा स्तर पर लाने हेतु राज्यों को 4-5 वर्षों के लिए अभियान मोड में उपचार को लागू करने की आवश्यकता है।
साथ-ई के बारे में
- प्रोजेक्ट साथ-ई, ‘सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल-एजुकेशन’, 2017 में विद्यालयी शिक्षा क्षेत्र के लिए तीन ‘रोल मॉडल‘ राज्यों की पहचान एवं निर्माण हेतु प्रारंभ किया गया था।
- विस्तृत चयन प्रक्रिया के पश्चात झारखंड, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश का चयन किया गया।
- साथ-ई का पहला चरण मार्च 2020 में पूरा हुआ।
कुछ उपलब्धियां
- लगभग 3 करोड़ छात्रों के लिए अभ्यास पुस्तिका (वर्क बुक) सहायता के साथ अधिगम संवर्धन कार्यक्रम (लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम)/उपचारात्मक शिक्षण लागू किया गया।
- प्रत्येक माह लगभग 5 लाख निरीक्षण किए जाने के साथ, विद्यालयों एवं छात्रों की अकादमिक अनुश्रवण को सुव्यवस्थित किया गया।
- बाह्य प्रमाणन सहित व्यापक पुरस्कार एवं मान्यता कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।
- स्थल परीक्षण (स्पॉट टेस्टिंग) एवं अधिगम अनुपथन प्रारूप (लर्निंग ट्रैकिंग फॉर्मेट) सहित मूल्यांकन सुधारों को प्रारंभ किया गया।
- शिक्षक प्रशिक्षण के अनेक दौर प्रारंभ किए गए।
- मध्य प्रदेश में, 30% छात्र ‘दक्षता उन्नयन‘ लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम के दो वर्षों में प्रारंभिक स्तर की मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक अधिगम वाले समूहों से कक्षा 3-8 के लिए उच्चतम अधिगम के स्तर पर चले गए।
- उड़ीसा में, ‘उज्ज्वल-उत्थान‘ लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम के कारण अधिगम परिणामों में औसतन 10-15% का सुधार देखा गया है।
- झारखंड में ‘ज्ञान सेतु‘ लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम के माध्यम से अधिकांश दक्षताओं में 12% सुधार दर्ज किया गया।
- कोविड -19 महामारी के आरंभ के साथ, साथ-ई ने डिजिटल माध्यमों के माध्यम से निरंतर सहयोग प्रदान करने हेतु स्वयं को ‘डिजी-साथ‘ के रूप में अनुकूलित किया।
- डिजी-साथ पहल के अंतर्गत, मध्य प्रदेश का ‘हमारा घर हमारा विद्यालय‘ एवं ‘डिजी-एलईपी‘ ( अथवा ‘डिजिटल लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम’), ओडिशा का ‘शिक्षा संजोग‘ एवं ‘शिक्षा संपर्क‘, तथा झारखंड का ‘हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय‘ ऑनलाइन शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
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