पाक खाड़ी योजना

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पाक खाड़ी योजना: प्रासंगिकता

पाक खाड़ी योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार गहरे समुद्र में मत्स्यन (मछली पकड़ने) वाले जहाजों की इकाई लागत में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ताकि इसे मछुआरों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

अभी तक, 80 लाख रुपये की मूल इकाई लागत मछुआरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अपर्याप्त थी।
अतः, सरकार इकाई लागत को बढ़ाकर3 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है।

पाक खाड़ी योजना 2017 में तलीय आनायन (बॉटम ट्रॉलिंग) का परित्याग करने हेतु आरंभ की गई थी।
इसे नीली क्रांति योजना के एक भाग के रूप में आरंभ किया गया था।
इसे केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लाभार्थी की सहभागिता के साथ संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया था।
विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए तैयार की गई इस योजना में राज्य के मछुआरों के लिए तीन वर्ष में 2,000 जहाजों की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है ताकि मत्स्य समुदाय को तलीय आनायन का उपयोग समाप्त करने हेतु प्रेरित किया जा सके।

योजना का नाम	पाक खाड़ी योजना
प्रारंभ किए जाने का वर्ष	2017
किस मूल योजना के अंतर्गत प्रारंभ	नीली क्रांति योजना
योजना का प्रकार	केंद्र प्रायोजित योजना
उद्देश्य	तलीय आनायन (बॉटम ट्रॉलिंग) का परित्याग

बॉटम ट्रॉलिंग का अर्थ है समुद्र तल में महाजाल के उपयोग द्वारा मछली पकड़ना।
यह मत्स्यन (मछली पकड़ने) की एक प्रणाली है जो समुद्र तल के साथ जाल खींचकर लक्ष्य प्रजातियों, अधिकांशतः मछलियों को एकत्रित करती है एवं प्रग्रहित करती है।
तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका अत्यंत व्यापक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह मत्स्यन-पश्च मृत्यु दर, नितल (बेंथोस) में परिवर्तन एवं प्रवाल भित्तियों को हानि पहुंचाता है।

हमारे देश में तट से 12 समुद्री मील से आगे होने वाली मत्स्यन गतिविधियों को विनियमित करने हेतु कोई कानून नहीं है। राज्य के कानून मात्र 12 समुद्री मील तक ही अस्तित्व में हैं। विधेयक इस खामी को दूर करता है।
इसका उद्देश्य मछुआरों की रक्षा करना है यदि ईईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में एक विदेशी मत्स्यन वाले जहाज द्वारा कोई अवैध गतिविधि होती है।
मछुआरों को कानून के हिस्से के रूप में अपना पंजीकरण कराना था। यदि वे पंजीकृत नहीं हैं एवं बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के ईईजेड में पाए जाते हैं तो 1,000 रुपये का अर्थदंड होगा।

समुद्री शैवाल की खेती को स्थान प्रदान करने हेतु तमिलनाडु को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में एक विशेष आर्थिक पार्क प्राप्त होगा।
मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का भी विस्तार किया जाएगा।
पीएमएमएसवाई (प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना) के तहत, पांच मत्स्यन बंदरगाहों का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आधुनिकीकरण किया जाएगा एवं इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना था।