जिलों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स

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जिलों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स: प्रासंगिकता

जीएस 2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास तथा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रदर्शन श्रेणीयन सूचकांक: संदर्भ

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए जिलों के लिए प्रदर्शन श्रेणीयन सूचकांक (PGI-D) पर प्रथम रिपोर्ट जारी की है।

पीजीआई-डी: प्रमुख बिंदु

सूचकांक व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक निर्मित कर जिला स्तर पर विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है।
राज्य पीजीआई की सफलता के आधार पर, जिले के लिए 83-संकेतक आधारित पीजीआई (पीजीआई-डी) को विद्यालयी शिक्षा में सभी जिलों के प्रदर्शन को श्रेणीकृत (ग्रेड) करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
अपेक्षा है कि पीजीआई-डी से राज्य के शिक्षा विभागों को जिला स्तर पर कमियों की पहचान करने एवं विकेन्द्रीकृत रीति से उनके प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता प्राप्त होगी।
संकेतक-वार पीजीआई प्राप्तांक (स्कोर) उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहां एक जिले को सुधार की आवश्यकता है।
पीजीआई-डी समस्त जिलों के सापेक्ष प्रदर्शन को एक समान पैमाने पर प्रदर्शित करेगा जो उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहित करता है।
पीजीआई-डी 2020-21 वर्तमान में संकलन के अधीन है। पीजीआई-डी 2018-19 एवं 2019-20 विद्यालयी शिक्षा की प्रगति की अंतर-राज्य तुलना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

जिलों के लिए प्रदर्शन श्रेणीयन सूचकांक के बारे में

पीजीआई-डी संरचना में 83 संकेतकों में 600 अंको का कुल भार सम्मिलित है।
इन संकेतकों को 6 श्रेणियों, परिणाम, प्रभावी कक्षा कार्य संपादन, बुनियादी सुविधाओं एवं छात्रों के अधिकार, विद्यालय की सुरक्षा तथा बाल संरक्षण, डिजिटल शिक्षा एवं शासन प्रक्रिया के तहत समूहीकृत किया गया है।
इन श्रेणियों को आगे 12 डोमेन में विभाजित किया गया है।

पीजीआई-डी संकेतक

पीजीआई-डी जिलों को दस श्रेणियों (ग्रेड) में श्रेणीकृत करता है, उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड दक्ष है, जो उस श्रेणी या समग्र में कुल अंकों के 90% से अधिक स्कोर करने वाले जिलों के लिए है।
पीजीआई-डी में सर्वाधिक निम्नतम श्रेणी को आकांक्षी –3 कहा जाता है जो कुल अंकों के 10% तक के स्कोर के लिए होता है।
पीजीआई-डी का अंतिम उद्देश्य जिलों को विद्यालयी शिक्षा में अंतःक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने में सहायता प्रदान करना है एवं इस प्रकार उच्चतम ग्रेड तक पहुंचने में सुधार करना है।

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