पीएमएफएमई योजना: 'दिल्ली बेक्स' प्रथम ओडीओपी

Table of Contents

पीएमएफएमई एवं ओडीओपी योजना: प्रासंगिकता

जीएस 3: भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग

पीएमएफएमई एवं ओडीओपी योजना: प्रसंग

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पीएमएफएमई योजना के बेकरी उत्पाद श्रेणी में प्रथम ‘एक जिला, एक उत्पाद’ ‘दिल्ली बेक्स‘ प्रारंभ किया है।

क्या आपने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को उत्तीर्ण कर लिया है? निशुल्क पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए यहां रजिस्टर करें

पीएमएफएमई एवं ओडीओपी योजना: मुख्य बिंदु

एमओएफपीआई ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के सहयोग से उत्पाद लॉन्च किया है।
ब्रांड एवं उत्पाद को विशेष रूप से बेकरी के लिए ओडीओपी अवधारणा के तहत विकसित किया गया है जो दिल्ली के ओडीओपी में से एक है।
यह प्रथम उत्पाद है, अर्थात पूर्ण रूप से आटे से निर्मित रस्क (होल व्हीट रस्क) को दिल्ली बेक्स ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया है एवं इसके बाद अन्य उत्पादों को लॉन्च किया जाएगा।
नेफेड के अनुसार, गेहूं का रस्क एक विशिष्ट उत्पाद है क्योंकि इसे चीनी के बजाय गुड़ से बनाया जाता है और इसमें वनस्पति के स्थान पर मक्खन का प्रयोग होता है।

भारत निर्यात पहल एवं इंडिया-एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल

ओडीओपी योजना के बारे में

ओडीओपी का अर्थ “एक जिला एक उत्पाद” है।
पीएमएफएमई योजना आदानों (इनपुट) के क्रय, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने एवं उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने के लाभों को प्राप्त करने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाती है।

ओडीओपी का अभिनिर्धारण

राज्य विकारी (शीघ्र नष्ट होने वाले) खाद्य से संबंधित योजना के फोकस को ध्यान में रखते हुए एक जिले के लिए खाद्य उत्पाद का अभिनिर्धारण करेंगे।

उत्पादन सहलग्न प्रोत्साहन योजना: एक संपूर्ण विश्लेषण

ओडीओपी के लाभ

कृषि उत्पादों के लिए समर्थन उनके प्रसंस्करण के साथ-साथ अपव्यय को कम करने, उचित मूल्यांकन एवं भंडारण तथा विपणन के प्रयासों के लिए होगा।
पूंजी निवेश के लिए वर्तमान वैयक्तिक सूक्ष्म इकाइयों को सहायता प्रदान करने हेतु ओडीओपी उत्पादों का उत्पादन करने वालों को वरीयता प्रदान की जाएगी।
नवीन इकाइयां, चाहे वे व्यक्तियों अथवा समूहों के लिए हों, केवल ओडीओपी उत्पादों के लिए समर्थित होंगी।
सामान्य आधारिक संरचना एवं विपणन तथा ब्रांडिंग के लिए समर्थन मात्र ओडीओपी उत्पादों के लिए होगा। राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए समर्थन के मामले में, ओडीओपी के रूप में उस उत्पाद वाले जिलों के समान उत्पादों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

ओडीओपी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 707 जिलों में ओडीओपी का अभिनिर्धारण किया है एवं सिफारिश की है। मंत्रालय ने इन ओडीओपी को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

पीएमएफएमई के बारे में

इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रारंभ किया गया था।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना का औपचारिककरण एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में वर्तमान वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है।
इसका उद्देश्य क्षेत्र की औपचारिककरण को बढ़ावा देना एवं किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सहायता प्रदान करना है।
2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, वर्तमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों कोप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की योजना है। ।