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रेल कौशल विकास योजना- यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता
• जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
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रेल कौशल विकास योजना- संदर्भ
• हाल ही में, भारतीय रेलवे ने देश भर के 75 रेलवे संस्थानों के 50000 युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक रेल कौशल विकास योजना आरंभ की।
रेल कौशल विकास योजना- प्रमुख बिंदु
• रेल कौशल विकास योजना के बारे में: यह रेलवे के लिए प्रासंगिक नौकरियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने के साथ रेल मंत्रालय की एक कौशल विकास योजना है।
o यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत एक उप-योजना होगी।
• मुख्य विशेषताएं:
o इसका लक्ष्य देश भर में आगामी 3 वर्षों में 50 हजार युवाओं को विभिन्न उद्योग-प्रासंगिक (रेलवे) कौशलों में प्रशिक्षित करना है।
o प्रारंभिक चरण में, 1,000 उम्मीदवारों को आरंभ में, 100 घंटे में विस्तृत, चार शिल्पों (ट्रेडों) – इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट एवं फिटर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
o अन्य ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय मांगों एवं आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर क्षेत्रीय रेलवे तथा उत्पादन इकाइयों में जोड़ा जाएगा।
o सरकार ने आगाह किया कि इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण रेलवे में नौकरी की गारंटी प्रदान नहीं करता है।
• उम्मीदवारों हेतु शुल्क: प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।
• चयन प्रक्रिया: मैट्रिक में अंकों के आधार पर पारदर्शी तंत्र का पालन करते हुए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा।
• पात्रता मानदंड: उम्मीदवार, जिन्होंने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की थी एवं जिनकी आयु 18 से 35 के मध्य थी, आवेदन करने के पात्र हैं।
• समर्पित नोडल वेबसाइट: प्रस्तावित कार्यक्रमों, आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना, चयनित उम्मीदवारों की सूची, चयन के परिणाम, अंतिम मूल्यांकन, अध्ययन सामग्री एवं अन्य विवरणों के बारे में जानकारी के एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगी।
• प्रमाणन: कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात, प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान द्वारा आवंटित ट्रेड में एक प्रमाण पत्र के बाद मानकीकृत मूल्यांकन उत्तीर्ण करना होगा।
परिवहन एवं विपणन सहायता पुनरीक्षित
रेल कौशल विकास योजना- महत्व
• योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं-
o युवाओं की नियोजनीयता में सुधार,
o स्व-रोजगार करने वालों और ठेकेदारों के साथ कार्य करने वालों के कौशल को पुनः-कौशल एवं नव-कौशल के माध्यम से स्तरोन्नयन करना एवं
o स्किल इंडिया मिशन में योगदान करना।