राजनीतिक दलों का पंजीकरण: राष्ट्रीय एवं राज्य के राजनीतिक दलों के पंजीकरण हेतु पात्रता मानदंड

राजनीतिक दलों का पंजीकरण- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

• जीएस पेपर 2: भारतीय संविधान- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण- संदर्भ

• निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए आम चुनावों की घोषणा कर दी है।
• इस संदर्भ में, कोविड प्रेरित प्रतिबंधों के कारण, पंजीकरण के लिए आवेदनों को स्थानांतरित करने में अव्यवस्था एवं विलंब हुआ, जिसके कारण एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण में देरी हुई।

 

राजनीतिक दलों का पंजीकरण- प्रमुख बिंदु

• राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बारे में: भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का कार्य, भारत में राजनीतिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने एवं भारत में पंजीकृत राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के  निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।
• पंजीकरण प्राधिकरण: निर्वाचन आयोग, संविधान के अनुच्छेद 324 एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट), 1951 की धारा 29 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक दलों के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है।
• शासी विधान: भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

 

राजनीतिक दलों का पंजीकरण- पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश

• समय सीमा: पंजीकरण के इच्छुक किसी भी पक्ष को इसके गठन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग को एक आवेदन जमा करना होगा।
  • इस प्रकार के आवेदन को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए अथवा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन आयोग के सचिव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
• समाचार पत्र प्रकाशन: मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक संघ को दल (पार्टी) के प्रस्तावित नाम को दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों एवं दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा।
• आपत्तियां: प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आवेदक को भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के समक्ष पार्टी के प्रस्तावित पंजीकरण के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय देना है।
  • इस प्रकार प्रकाशित सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है।
• आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें:
  • आवेदन के साथ 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न होना चाहिए।
  • इसमें दल के ज्ञापन, नियमों एवं विनियमों अथवा संविधान की एक मुद्रित प्रति भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है।
  • विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों एवं ऐसे निर्वाचनों की अवधि एवं दल के पदाधिकारियों के पद की शर्तों के संबंध में पार्टी के संविधान/नियमों एवं विनियमों/ज्ञापन में एक विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए।
  • दल के न्यूनतम 100 सदस्यों के संबंध में नवीनतम मतदाता सूची भी होनी चाहिए ताकि यह दिखाया जा सके कि वे पंजीकृत मतदाता हैं।
  • आवेदन के लिए दल के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक हलफनामा एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त)/नोटरी पब्लिक के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र की भी आवश्यकता होगी कि पार्टी का कोई भी सदस्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है।
  • दल के न्यूनतम 100 सदस्यों के व्यक्तिगत हलफनामे भी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होंगे कि वे भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजीकृत किसी अन्य राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं।

 

राजनीतिक दलों का पंजीकरण- संबद्ध लाभ

• निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है, किंतु निर्वाचन आयोग के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण करने हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के अभिप्राय से इसका लाभ है।
• निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को विशुद्ध रूप से स्वतंत्र उम्मीदवारों की तुलना में मुक्त चुनाव चिन्ह के आवंटन के मामले में वरीयता प्रदान की जाएगी।
• समय के साथ, उन्हें भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन एक ‘राज्य पार्टी’ या ‘राष्ट्रीय पार्टी’ के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकती है।

 

राजनीतिक दलों का पंजीकरण- राष्ट्रीय पार्टी मान्यता के लिए पात्रता

• भारत का निर्वाचन आयोग, एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान करता है, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करता हो-
• राजनीतिक दल ने किन्हीं चार राज्यों में से प्रत्येक में विगत विधानसभा चुनावों में 6% वोट शेयर हासिल किया हो, साथ ही पिछले लोकसभा चुनावों में चार सीटों पर; या
• पिछले ऐसे चुनाव में यह सभी लोकसभा सीटों का 2% जीतता है ( अर्थात वर्तमान 543 सदस्यों वाले सदन में 11 सीटें), कम से कम तीन राज्यों से निर्वाचित किए गए सांसदों के साथ; या
• इसे कम से कम चार राज्यों में एक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो।

 

राजनीतिक दलों का पंजीकरण- राज्य पार्टी मान्यता के लिए पात्रता

• भारत का निर्वाचन आयोग एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान करता है, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करता हो-
• संबंधित राज्य की विधान सभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6%, यह राजनीतिक दल प्राप्त करता है; एवं, इसके अतिरिक्त, यह संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीटों पर विजय प्राप्त करती है; या
• यह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए 6% वैध वोट प्राप्त करता है एवं इसके अतिरिक्त, यह संबंधित राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है; अथवा
• यह राज्य की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या का कम से कम तीन प्रतिशत (3%) या विधानसभा में कम से कम तीन सीटें जीतता है, जो भी अधिक हो; या
• लोकसभा के आम चुनाव में संबंधित राज्य से प्रत्येक 25 सीटों या राज्य को आवंटित उसके किसी भी हिस्से में यह लोकसभा में 1 सीट जीतता है; या
• राज्य में लोकसभा के आम चुनाव में या राज्य की विधान सभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है।

मान्यता प्राप्त राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले लाभ

• एक राज्य राजनीतिक दल उस राज्य में अपने आरक्षित चुनाव चिन्ह के अनन्य आवंटन का हकदार है, जिस राज्य में इसे मान्यता प्राप्त है।
• एक राष्ट्रीय दल संपूर्ण भारत में उसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को अपने आरक्षित चुनाव चिह्न के अनन्य आवंटन के लिए हकदार है।
• नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है एवं वे निर्वाचक नामावलियों के दो समुच्चय  की नि शुल्क प्राप्ति के लिए भी हकदार होते हैं।
• वे आम चुनावों के दौरान राज्य के स्वामित्व वाली आकाशवाणी/दूरदर्शन पर प्रसारण/प्रसारण सुविधाओं के भी हकदार हैं।

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