शंघाई सहयोग संगठन क्या है?

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। इसे चीन में 2001 में स्थापित किया गया था और इसमें कई देश शामिल हैं।

भारत कब से शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है?

भारत ने 2001 में शंघाई सहयोग संगठन का सदस्यता प्राप्त की थी।

शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश कौन-कौन से हैं?

शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आदि शामिल हैं।

एससीओ सबमिट क्या है? शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानिए यहां

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शंघाई सहयोग संगठन के बारे में

शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतरसरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
शंघाई सहयोग संगठन एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
इसकी स्थापना 2001 में शंघाई (चीन) में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान आदि देशों द्वारा की थी ।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए और 2003 में इसे लागू किया गया।

जून 2017 में अस्ताना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की ऐतिहासिक बैठक में भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था।

हाल ही में उज्बेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के 2022 शिखर सम्मेलन में स्थायी सदस्य देशों में ईरान को जोड़ा गया था।

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एससीओ सबमिट चर्चा का कारण

मंगलवार, 4 जुलाई, 2023 को भारत के प्रधान मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की। भारत ने पहली क्षेत्रीय देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की।

यूपीएससी मेन्स के लिए एससीओ सबमिट

सामान्य अध्ययन-2 : द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

शंघाई सहयोग संगठन की संरचना

राज्य परिषद : सर्वोच्च एससीओ निकाय जो अपने आंतरिक कामकाज और अन्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी बातचीत का निर्णय करता है तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है।
सरकारी परिषद के प्रमुख: बजट को मंजूरी देते हैं, शंघाई सहयोग संगठन के आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित आंतरिक मुद्दों पर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं।
विदेश मंत्रियों की परिषद: दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS): आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए स्थापित।

भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में शामिल होने का महत्व

सरकार ने ऐसा माना है कि मूल रूप से यूरेशियन समूह में शामिल होना महत्वपूर्ण था क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य-देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में एक तिहाई, वैश्विक व्यापार में पांचवां हिस्सा, वैश्विक तेल भंडार में पांचवां हिस्सा और प्राकृतिक गैस के भंडार में लगभग 44% का योगदान देते है ।
शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी को अधिक महत्व देता है – यह क्षेत्र जो भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसकी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि पाकिस्तान में आतंकवाद, और चीनी आक्रामकता के साथ-साथ बेल्ट एंड रोड पहल।
शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के तहत संयुक्त अभ्यास करने के लिए भी भारत के हितों के अनुकूल है क्योंकि पाकिस्तान भी इसका सदस्य है।
शंघाई सहयोग संगठन भारत को मध्य एशियाई बाजारों और संसाधनों के साथ एक इंटरफ़ेस भी प्रदान करता है।
शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होना दुनिया में “संतुलन शक्ति” बनने के साथ-साथ बहुपक्षीयता या बहु-संरेखण और “रणनीतिक स्वायत्तता” पर भारत की घोषित महत्वाकांक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता

उम्मीद की जा रही थी कि इस साल शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता भारत के हितों को सन्दर्भ में प्रमुख घटना होगी।
हालाँकि, प्रधान मंत्री की अमेरिकी राजकीय यात्रा के कारण शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को स्थगित करने और फिर इसे एक आभासी शिखर सम्मेलन में बदलने का भारत का निर्णय शंघाई सहयोग संगठन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

सदस्यों ने कट्टरपंथ और डिजिटल परिवर्तन पर नई दिल्ली घोषणा और संयुक्त बयानों को खारिज कर दिया। सरकार अंग्रेजी को शंघाई सहयोग संगठन की औपचारिक भाषा बनाने सहित अन्य समझौतों पर आम सहमति बनाने में असमर्थ रही। संभवतः चीन के प्रभाव की चिंताओं के कारण भारत ने अध्यक्ष होने के बावजूद आर्थिक सहयोग पर किसी रोडमैप का समर्थन नहीं किया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) निष्कर्ष

शिखर सम्मेलन की समाप्ति के साथ, सरकार अब अपने शंघाई सहयोग संगठन जुड़ाव पर घटते रिटर्न के कानून को महसूस कर रही है – जो कि जी -20 की मेजबानी के कार्य को और भी कठिन बना सकता है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) अभ्यास प्रश्न

हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पर्यवेक्षक स्थिति से शंघाई सहयोग संगठन की स्थायी सदस्यता स्वीकार की है?