सीमा रहित कर निरीक्षक

सीमा रहित कर निरीक्षक: प्रासंगिकता

• जीएस 2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह तथा भारत से संबंधित एवं /या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021

सीमा रहित कर निरीक्षक: प्रसंग

• हाल ही में, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (टीआईडब्ल्यूबी), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) एवं आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) की एक संयुक्त पहल, ने सेशेल्स में अपने कार्यक्रम का विमोचन किया।

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सीमा रहित कर निरीक्षक: मुख्य बिंदु

• यह कार्यक्रम छठा टीआईडब्ल्यूबी कार्यक्रम है जिसे भारत ने कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराकर समर्थित किया है।
• भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चयनित किया गया था एवं इस भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ  उपलब्ध कराया है।
• इस कार्यक्रम के 12 माह की अवधि का होने की संभावना है।
• भारत, टीआईडब्ल्यूबी सचिवालय के सहयोग से एवं मॉरीशस  तथा सेशेल्स में यूएनडीपी कंट्री ऑफिस के समर्थन से, सेशेल्स को अपने कर प्रशासन को सुदृढ़ करने में सहायता करना चाहता है।
• यह सर्वोत्तम लेखा परीक्षा (अंकेक्षण) प्रथाओं को साझा करके इसके(सेशेल्स के) कर लेखा परीक्षकों को तकनीकी सूचनाएं एवं कौशल हस्तांतरित करके किया जाएगा।
• कार्यक्रम का केंद्र बिंदु पर्यटन एवं वित्तीय सेवा क्षेत्रों के स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मामलों पर होगा।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद

सीमा रहित कर निरीक्षक: विगत मेजबान

• टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (टीआईडब्ल्यूबी) ने जून 2021 में भूटान में अपना कार्यक्रम आरंभ किया।
• इस कार्यक्रम के लगभग 24 माह की अवधि के होने की संभावना थी जिसके माध्यम से भारत ने यूएनडीपी  एवं टीआईडब्ल्यूबी सचिवालय के सहयोग से भूटान को उसके कर लेखा परीक्षकों को तकनीकी सूचना एवं कौशल हस्तांतरित करने तथा सर्वोत्तम लेखा परीक्षा पद्धतियों को साझा करने के माध्यम से इसके कर प्रशासन को सुदृढ़ करने में सहायता करने का लक्ष्य रखा था।

आईएमएफ क्रिप्टो रिपोर्ट

टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में

• सीमा रहित कर निरीक्षक (टीआईडब्लूबी) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की संयुक्त पहल है जो कर लेखा परीक्षा क्षमता के निर्माण में देशों का समर्थन करता है।
• टीआईडब्ल्यूबी कार्यक्रम कर मामलों पर सहयोग को सुदृढ़ करने एवं विकासशील देशों के घरेलू संसाधनों के अभिनियोजन के प्रयासों में योगदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के व्यापक प्रयासों के पूरक हैं।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020

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