भारत में आतंकवाद: प्रभाव तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदम

भारत में आतंकवाद यूपीएससी

अपने पिछले लेख में, हमने आतंकवाद के अर्थ एवं विभिन्न प्रकार के आतंकवाद के बारे में चर्चा की थी। इस लेख में, हम आतंकवाद के प्रभाव तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों के बारे में चर्चा करेंगे।

भारत में आतंकवाद

• भारत में आतंकवाद को साम्यवादी (कम्युनिस्ट), इस्लामिक एवं अलगाववादी  के रूप में चित्र अंकित किया  जा सकता है।
• भारत में, कम्युनिस्ट आतंकवादी समूह सर्वाधिक नित्य अपराध कर्ता हैं तथा भारत में आतंकवाद से होने वाली मौतों का मुख्य कारण हैं।
• वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार, 2015 में, भारत में आतंकवाद से होने वाली मौतों में वर्ष 2000 के  पश्चात से घट कर दूसरे सबसे निचले स्तर पर आ गई है।
• यद्यपि, चार प्रतिशत अधिक हमले हुए, कुल मिलाकर 800 एवं 2000 के पश्चात से सबसे अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• भारत में, आतंकवाद को जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा मिला।

आतंकवाद के प्रभाव

राजनीतिक प्रभाव

• आतंकवाद का उद्देश्य आतंक, असुरक्षा की भावना एवं यह विचार उत्पन्न करना है कि संप्रभु नेता अब उन लोगों की रक्षा नहीं कर सकते जिनका वे नेतृत्व करते हैं।
• ये राजनीतिक निहितार्थ सर्वप्रथम महत्वपूर्ण लोकतंत्र एवं शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित हैं तथा वर्तमान संरचनाओं के असंतोष एवं दुरुपयोग को जन्म दे सकते हैं।

सांस्कृतिक प्रभाव

• यदि आतंकवाद का प्रभाव स्थायी होता है, तो यह सांस्कृतिक हो जाता है एवं व्यक्ति अपनी आदतों  तथा व्यवहारों को परिवर्तित कर देते हैं।
• वे आतंकवादी हमले की स्थिति में निष्क्रिय नहीं रहना सीखते हैं एवं एक मानसिक पीड़ा में रहते हैं कि  कभी भी एक आतंकवादी हमला हो सकता है।
• वे अलग-अलग तरीके से उपभोग भी करते हैं, जिसके अनेक प्रभाव हैं, जिनमें महत्वपूर्ण आर्थिक  प्रभाव भी शामिल हैं। आतंकवाद लोगों की वास्तविकता के बारे में समझ को परिवर्तित कर देता है।

आर्थिक प्रभाव

• प्रत्यक्ष विनाश: आतंकवाद का सर्वाधिक तात्कालिक एवं मापने योग्य प्रभाव भौतिक विनाश है। आतंकवादी मौजूदा संयंत्रों, मशीनों, परिवहन प्रणालियों  एवं अन्य आर्थिक संसाधनों को नष्ट कर देते हैं। छोटे पैमाने पर, आतंकवाद के कृत्य विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, बाजारों या धार्मिक स्थानों  पर विस्फोट कर सकते हैं।
• बाजार की अनिश्चितता में वृद्धि: बाजार अनिश्चितता से घृणा करते हैं एवं आतंकवादी हमले इससे बहुत कुछ उत्पन्न करते हैं। एक निवेशक के दृष्टिकोण से वैश्विक आतंकवाद का वास्तविक खतरा व्यापक तस्वीर के बारे में है, व्यक्तिगत घटनाओं के बारे में नहीं। आतंकवाद से भरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय निवेश  एवं सहयोग कम है।
• बीमा, व्यापार, पर्यटन तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: स्पष्ट रूप से दो उद्योग: बीमा एवं पर्यटन हैं जो विशेष रूप से आतंकवाद के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। व्यापक पैमाने पर, आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार को  हानि पहुंचाता है।

भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के उपाय

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

• अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद (कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म/सीसीआईटी) पर विस्तृत अभिसमय का प्रस्ताव रखा है जिस पर वार्ता जारी है।
  • इसके अंगीकरण पर, यह अभिसमय सभी आतंकवादी गतिविधियों के अपराधीकरण के लिए विधिक आधार प्रदान करेगा।
• भारत ने मानवाधिकार परिषद के ‘ समस्त मानवाधिकारों के उपभोग पर आतंकवाद के प्रभाव’ पर संकल्प 34/8 के पक्ष में भी मतदान किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर

• विधिक ढांचा: आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में विभिन्न अधिनियम मौजूद हैं
  • गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 {गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2004 द्वारा संशोधित} एवं
  • राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
• कल्याणकारी योजनाएं: भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी चरमपंथी (एलडब्ल्यूई), सीमा पार से फायरिंग एवं भूमिगत सुरंग/आईईडी विस्फोटों के नागरिक पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्रीय योजना शीर्ष वाली एक केंद्रीय योजना तैयार की गई है। योजना का व्यापक उद्देश्य आतंकवादी, सांप्रदायिक एवं नक्सली हिंसा के पीड़ितों के परिवारों की सहायता प्रदान करना है।
  • अन्य पहलों में कल्याण संबंधी योजनाएं शामिल है जिसके तहत  चिकित्सा महाविद्यालयों (मेडिकल कॉलेजों) में एक-एक सीट आतंकवाद से पीड़ितों के परिजनों के लिए आरक्षित रखी जाती है।
  • हाल ही में असम राज्य में, ‘प्रोजेक्ट आशा’ नामक एक पहल आरंभ की गई है। यह आतंकवाद के पीड़ितों के बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• संस्थागत उपाय: गृह मंत्रालय में आसूचना (खुफिया) ब्यूरो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय पुलिस सेवा एवं  नवगठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी शामिल हैं, जबकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग  एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह हैं।
  • NATGRID (नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड) के अतिरिक्त, सेना घरेलू आतंकवाद के लिए प्रासंगिकता के साथ खुफिया जानकारी भी उत्पन्न करती है एवं एक केंद्रीय रूप से नियंत्रित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड/ एनएसजी) है जो बंधक तथा आतंकवादी हमले की स्थितियों से निपटने में विशेषज्ञता प्राप्त है।

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