The Constitutionality of the Meat Ban Citing Religious Sentiments

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The Constitutionality of the Meat Ban Citing Religious Sentiments

Indians who consume meat are referred to as “non-vegetarians,” which reflects the widespread belief that eating vegetarian meals is the standard and eating meat is an exception. Statistics indicating that the majority of Indians consume meat is something entirely else. In the Indian context, the debate over meat consumption is mostly driven by religion rather than health issues.

धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए मांस प्रतिबंध की संवैधानिकता

मांस का सेवन करने वाले भारतीयों को “मांसाहारी” कहा जाता है, जो व्यापक धारणा को दर्शाता है कि शाकाहारी भोजन करना मानक है और मांस खाना एक अपवाद है। आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश भारतीय मांस का सेवन करते हैं और यह पूरी तरह से कुछ और है। भारतीय संदर्भ में, मांस की खपत पर बहस ज्यादातर स्वास्थ्य के मुद्दों के बजाय धर्म से प्रेरित होती है।

Fundamental Right to Profession

The fundamental rights to trade and a means of subsistence as well as the fundamental right to food are primarily violated by the meat ban.

All people have the right to practise any profession and to engage in any occupation, trade, or business, according to Article 19(1)(g) of the Constitution. This right is subject to Article 19(6), which states that the State may, in the interests of the general public, impose reasonable restrictions on the exercise of the right through a law. Here, it would be up for debate as to whether the interests of the general public should be interpreted to include the opinions of a particular demographic.

पेशे का मौलिक अधिकार

व्यापार के मौलिक अधिकार और निर्वाह के साधन के साथ-साथ भोजन के मौलिक अधिकार का मुख्य रूप से मांस प्रतिबंध द्वारा उल्लंघन किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अनुसार सभी लोगों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने और किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न होने का अधिकार है। यह अधिकार अनुच्छेद 19(6) के अधीन है, जिसमें कहा गया है कि राज्य, आम जनता के हित में, कानून के माध्यम से अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यहां, यह बहस के लिए होगा कि क्या आम जनता के हितों की व्याख्या किसी विशेष जनसांख्यिकीय की राय को शामिल करने के लिए की जानी चाहिए।

View of Supreme Court

The Court has established the standard to judge whether limits are reasonable in numerous rulings. It has been ruled that in order for a restriction to be legal, it must be directly related to the goal of the legislation and not exceed that goal—in other words, a proportionate balance must be maintained.
In State of Madras v. V.G. Row, the Supreme Court declared that in creating their own vision of what is reasonable, the judges must be guided by a sobering reflection that the Constitution should be the basis for their decisions rather than social values.
In Faruk vs. State of M.P., while holding a Municipality’s ban on slaughter of bulls to be illegal, a 5-judge bench of the Supreme Court observed:

“The sentiments of a section of the people may be hurt by permitting slaughter of bulls and bullocks in premises maintained by a local authority. But a prohibition imposed on the exercise of a fundamental right to carry on an occupation, trade or business will not be regarded as reasonable, if it is imposed not in the interest of the general public, but merely to respect the susceptibilities and sentiments of a section of the people whose way of life, belief or thought is not the same as that of the claimant”.

In Om Prakash & Others v. State of Uttar Pradesh, a case decided in 2004, a two-judge Supreme Court panel upheld the ban on the selling of eggs in Rishikesh, Haridwar, and Muni ki Reti. The argument was made by hotel owners who reside in the cities, citing Article 19(1) as their right to practise their trade (g). According to the Court, the ban constituted a reasonable restriction under Article 19(6) and that there was “no considerable injury caused to individuals engaged in such trade” because trading in food goods was not banned in neighbouring towns and villages. Interestingly, the Court also mentioned Article 51A, which outlines the essential responsibilities of being a citizen.

सुप्रीम कोर्ट का नजरिया

न्यायालय ने यह तय करने के लिए मानक स्थापित किया है कि क्या कई फैसलों में सीमाएं उचित हैं। यह फैसला दिया गया है कि प्रतिबंध के कानूनी होने के लिए, यह सीधे कानून के लक्ष्य से संबंधित होना चाहिए और उस लक्ष्य से अधिक नहीं होना चाहिए- दूसरे शब्दों में, एक आनुपातिक संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।
मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि जो उचित है उसकी अपनी दृष्टि बनाने में, न्यायाधीशों को एक गंभीर प्रतिबिंब द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए कि संविधान सामाजिक मूल्यों के बजाय उनके निर्णयों का आधार होना चाहिए।
मो. में फारुक बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जबकि बैलों के वध पर नगरपालिका के प्रतिबंध को अवैध मानते हुए, सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा:

“स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए परिसर में बैल और बैल के वध की अनुमति देकर लोगों के एक वर्ग की भावनाओं को आहत किया जा सकता है। लेकिन व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार के प्रयोग पर लगाया गया निषेध नहीं होगा। उचित माना जाता है, यदि इसे आम जनता के हित में नहीं लगाया जाता है, बल्कि केवल लोगों के एक वर्ग की संवेदनशीलता और भावनाओं का सम्मान करने के लिए लगाया जाता है, जिनकी जीवन शैली, विश्वास या विचार दावेदार के समान नहीं है”।

ओम प्रकाश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, 2004 में एक मामले का फैसला किया गया, दो-न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने ऋषिकेश, हरिद्वार और मुनि की रेती में अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। यह तर्क उन होटल मालिकों द्वारा दिया गया जो शहरों में रहते हैं, अनुच्छेद 19(1) का हवाला देते हुए अपने व्यापार के अधिकार के रूप में (छ)। न्यायालय के अनुसार, प्रतिबंध ने अनुच्छेद 19 (6) के तहत एक उचित प्रतिबंध का गठन किया और “इस तरह के व्यापार में लगे व्यक्तियों को कोई काफी चोट नहीं पहुंची” क्योंकि पड़ोसी शहरों और गांवों में खाद्य वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने अनुच्छेद 51ए का भी उल्लेख किया, जो एक नागरिक होने की आवश्यक जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।

Basic Right to Food

The basic right to eat is not stated expressly in our constitution. But Article 21 reads the same way. In the case of Mohammed Hanif Qureshi, the Supreme Court’s Constitution bench first considered the issue of the right to food in 1958. Although the Court upheld the ban on cow slaughtering in that case, it also took nutritional considerations into account and only partially permitted the killing of cattle, stating that eating beef and buffalo flesh was “necessary” for a sizable portion of the poorer population. In State of Gujarat v. Mirzapur Moti Kureshi, the Supreme Court overturned the Qureshi decision, reasoning that since few Indians consume beef, it could be outlawed.

भोजन का मूल अधिकार

खाने का मूल अधिकार हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। लेकिन अनुच्छेद 21 उसी तरह पढ़ता है। मोहम्मद हनीफ कुरैशी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पहली बार 1958 में भोजन के अधिकार के मुद्दे पर विचार किया। हालांकि कोर्ट ने उस मामले में गोहत्या पर प्रतिबंध को बरकरार रखा, लेकिन इसने पोषण संबंधी विचारों को भी ध्यान में रखा और केवल आंशिक रूप से अनुमति दी। मवेशियों की हत्या, यह कहते हुए कि गरीब आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए गोमांस और भैंस का मांस खाना “आवश्यक” था। गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी में, सुप्रीम कोर्ट ने कुरैशी के फैसले को पलट दिया, यह तर्क देते हुए कि चूंकि कुछ भारतीय गोमांस खाते हैं, इसलिए इसे गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है।

Conclusion

It is fairly clear that the main motivation behind the calls for a meat ban is to achieve political advantage by inflaming religious feelings. A ban on meat markets will equate to compelling all segments of society to adhere to a specific group’s beliefs and customs because it serves no other broader public good than appeasing a single group’s sensibilities. Such a restriction, which violates Article 19 and 21’s fundamental rights and is primarily based on religious sentiments, fails to pass the post-Puttaswamy proportionality and rationality standards developed by the Supreme Court.

निष्कर्ष

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मांस पर प्रतिबंध के आह्वान के पीछे मुख्य प्रेरणा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है। मांस बाजारों पर प्रतिबंध समाज के सभी वर्गों को एक विशिष्ट समूह की मान्यताओं और रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए मजबूर करने के समान होगा क्योंकि यह किसी एकल समूह की संवेदनाओं को खुश करने के अलावा कोई अन्य व्यापक सार्वजनिक लाभ नहीं देता है। ऐसा प्रतिबंध, जो अनुच्छेद 19 और 21 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और मुख्य रूप से धार्मिक भावनाओं पर आधारित है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित पुट्टास्वामी के बाद के आनुपातिकता और तर्कसंगतता मानकों को पारित करने में विफल रहता है।