संपादकीय विश्लेषण- केंद्रीकृत परीक्षण 

केंद्रीकृत परीक्षण- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

• जीएस पेपर 2: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास तथा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

समाचारों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 

• हाल ही में, 2022-23 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वित्त पोषित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट/सीयूईटी) आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।
• कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) आयोजित करने के इस  निर्णय की अनेक व्यक्तियों द्वारा  आलोचना की जा रही है।

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET)

• पृष्ठभूमि: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी/NEP) से प्रभावित है।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पूर्व स्नातक एवं स्नातक प्रवेश तथा शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आम प्रवेश परीक्षाओं की वकालत करती है।
  • एक दर्जन से अधिक सीयू, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) स्कोर का उपयोग करके छात्रों को स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश देते हैं।
• प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में: प्रस्तावित सीयूईटी, 13 भाषाओं में, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य बनाना चाहता है – ऐसे 54 संस्थान हैं – जो राष्ट्रीय स्तर के एकल टेस्ट स्कोर का उपयोग करके प्रवेश आयोजित करेंगे।
• पूर्व अनुशंसा: 1984 में, माधुरी आर. शाह समिति ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज को देखते हुए, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेशनल मेरिट एग्जामिनेशन) की सिफारिश की।
• अपेक्षित लाभ: CUET उम्मीदवारों को कई प्रवेश परीक्षा देने से बचाएगा एवं बारहवीं कक्षा में अनुपातहीन अंकों से प्राप्त अनुचित लाभ को भी समाप्त करेगा।

सीयूईटी की संबद्ध आलोचना

• शिक्षा प्रणाली की विविधता को समाप्त करना: आलोचक स्पष्ट रूप से, इस विकास को वर्तमान सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में ‘एक राष्ट्र, एक मानक’ के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के जुनून के चश्मे से देख रहे हैं।
  • यद्यपि, 1984 में, माधुरी आर. शाह समिति ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज को देखते हुए, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा की सिफारिश की थी।
• आरक्षण पर संदेह: अनेक व्यक्तियों का मानना ​​है कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) उन उम्मीदवारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा जो वर्तमान आरक्षण नीति से लाभान्वित होते हैं।
  • हालांकि, यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अलग-अलग विश्वविद्यालयों में आरक्षण की वर्तमान योजना को बाधित नहीं किया जाएगा।
• क्षेत्रीय असमानता पर विचार करने में विफल: CUET भारत में शैक्षिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को देखते हुए योग्यता के एक पूर्ण निर्धारक के रूप में अर्ह नहीं हो सकता है।
  • जबकि राज्य बोर्डों में एक विशाल बहुमत का अध्ययन, परीक्षा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसका मुख्य रूप से सीबीएसई  के विद्यालयों में अनुसरण किया जाता है।
  • यह नीति बारहवीं कक्षा के अंकों को योग्यता मापदंड के रूप में सीमित करती है न कि योग्यता के सह-निर्धारक के रूप में।
• राज्यों की चिंताएं: तमिलनाडु, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों ने कुछ वैध चिंताओं को हरी झंडी दिखाई है।
  • पूर्वोत्तर में, इस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए राज्य के अधिवासियों के हित को प्रभावित करने वाले परीक्षण के बारे में तर्क की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
• समृद्ध एवं निर्धन के मध्य अंतराल निर्मित करना: यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया है कि सामान्य प्रवेश परीक्षा कोचिंग उद्योग को जन्म देती है एवं छठी कक्षा से लागत- गहन हाइब्रिड पाठ्यक्रमों को प्रेरित करती है।
  • इसके परिणामस्वरूप संपन्न एवं वंचितों के मध्य अंतराल उत्पन्न होगा।

निष्कर्ष

• सीयूईटी के विचार की निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की आवश्यकता है, यदि एकल प्रवेश परीक्षा को योग्यता के एकमात्र निर्धारक के रूप में, या तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अथवा समग्र रूप से उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए विहित करना व्यावहारिक है।

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