द हिंदू संपादकीय विश्लेषण: मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इन इंडिया
आज के द हिंदू संपादकीय विश्लेषण ‘भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति’ में, हम चर्चा करेंगे: मासिक धर्म अवकाश क्या है?, महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भारत में मौजूदा नीति, संपूर्ण विश्व में मासिक धर्म अवकाश नीतियां?, इत्यादि।
आज के द हिंदू संपादकीय विश्लेषण का संदर्भ
चर्चा में क्यों है?
- 24 फरवरी को, सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में श्रमिकों एवं छात्रों के लिए मासिक धर्म के अवकाश के बारे में एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, इसे एक नीतिगत मामला बताया।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता को मासिक धर्म के दर्द पर एक नीति का निर्माण करने हेतु केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संपर्क करने का निर्देश दिया।
पृष्ठभूमि
- भारत में, केरल एवं बिहार में मासिक धर्म दर्द अवकाश का प्रावधान है; फूड डिलीवरी ऐप Zomato ने भी इसे प्रारंभ किया है। इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन एवं जाम्बिया में इस नीति को श्रम कानूनों में शामिल किया गया है।
आंकड़े क्या कहते हैं?
- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2010 एवं 2020 के बीच भारत में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 26% से घटकर 19% हो गया।
- ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित नीदरलैंड में 32,748 महिलाओं के 2017 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से 14% ने अपने मासिक धर्म के दौरान काम या स्कूल से अवकाश ले लिया था। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि मासिक धर्म से संबंधित मुद्दों के कारण कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष लगभग 8.9 दिनों की उत्पादकता की हानि हुई।
मासिक धर्म अवकाश क्या है?
मासिक धर्म अवकाश उन सभी नीतियों को संदर्भित करता है जो कर्मचारियों या छात्रों को मासिक धर्म के दर्द अथवा असुविधा का अनुभव होने पर अवकाश लेने की अनुमति प्रदान करती हैं।
- कार्यस्थल हेतु? कार्यस्थल के संदर्भ में, यह उन नीतियों को संदर्भित करता है जो भुगतान या अवैतनिक अवकाश अथवा आराम के लिए समय दोनों की अनुमति देती हैं।
- माहवारी अवकाश की आवश्यकता क्यों? मासिक धर्म वाले आधे से अधिक लोग महीने में कुछ दिन दर्द का अनुभव करते हैं; कुछ के लिए यह दैनिक गतिविधियों एवं उत्पादकता में बाधा डालने के लिए अत्यधिक शक्तिहीन करने वाला है।
महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भारत में मौजूदा नीति
महिलाएं अपने स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार के लिए सरकारों को नीतिगत बदलाव प्रारंभ करने के लिए राजी करने में सफल रही हैं।
मातृत्व लाभ अधिनियम
- 1961 में संसद द्वारा अधिनियमित
- महिलाओं को बेहतर लाभ प्रदान करने हेतु समय-समय पर संशोधन;
- अगस्त 2016 में भारत में मातृत्व अवकाश नीति को भी मजबूत किया गया। सवेतन मातृत्व अवकाश को पूर्व के 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
मासिक धर्म अवकाश
भारत में, केरल एवं बिहार में मासिक धर्म के दर्द के लिए अवकाश का प्रावधान है; फूड डिलीवरी ऐप Zomato ने भी इसे प्रारंभ किया है। इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन एवं जाम्बिया में इस नीति को श्रम कानूनों में शामिल किया गया है।
मासिक धर्म के अवकाश के विरुद्ध तर्क
यह भेदभाव को प्रेरित करेगा
- प्रत्येक व्यक्ति मासिक धर्म के लिए अवकाश के पक्ष में नहीं है। कुछ का मानना है कि इसकी आवश्यकता नहीं है एवं यह उल्टा पड़ेगा तथा महिलाओं के विरुद्ध नियोक्ता भेदभाव को प्रेरित करेगा।
- हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने इसके लिए यह भी संकेत दिया कि महिलाओं को नौकरी देने वाले नियोक्ताओं के लिए जैविक प्रक्रिया को “हतोत्साहन” नहीं बनना चाहिए।
और भी समस्याएं हैं जिन पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता है
- भारत में, स्कूल एवं कार्यस्थल पर, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, स्वच्छता सुविधाओं की कमी जैसी अन्य समस्याओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।
दुनिया भर में मासिक धर्म अथवा माहवारी अवकाश नीतियां?
- स्पेन: 16 फरवरी, 2023 को, अन्य यौन स्वास्थ्य अधिकारों के साथ, स्पेन श्रमिकों को मासिक धर्म के लिए अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। श्रमिकों को अब मासिक धर्म के लिए तीन दिन के अवकाश का अधिकार है – जिसे पांच दिनों – एक माह तक बढ़ाया जा सकता है।
- जापान: एशिया में, जापान ने 1947 में अपने श्रम कानूनों के एक भाग के रूप में मासिक धर्म के अवकाश का प्रारंभ किया, 1920 के दशक में श्रमिक संघों के साथ यह विचार लोकप्रिय हो गया। वर्तमान में, अनुच्छेद 68 के तहत, नियोक्ता उस समय (मासिक धर्म) के दौरान कठिन अवधियों का अनुभव करने वाली महिलाओं से काम करने के लिए नहीं कह सकते हैं।
- इंडोनेशिया: इंडोनेशिया ने भी 1948 में एक नीति प्रारंभ की, जिसे 2003 में संशोधित किया गया, जिसमें कहा गया है कि मासिक धर्म की पीड़ा का अनुभव करने वाले श्रमिकों को अपने मासिक धर्म के पहले दो दिन काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।
- फिलीपींस: फिलीपींस में, श्रमिकों को महीने में दो दिन मासिक धर्म के लिए अवकाश की अनुमति है।
- ज़ाम्बिया: अफ्रीकी देशों में, जाम्बिया ने बिना किसी कारण या चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता के महीने में एक दिन के अवकाश का प्रारंभ किया, इसे मातृ दिवस अथवा मदर्स डे कहा।
भारत में किए जा रहे प्रयास?
- राज्य सरकारों में केवल बिहार एवं केरल ही ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने महिलाओं को मासिक धर्म के लिए अवकाश का प्रारंभ किया है।
- तत्कालीन लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 1992 में अपनी मासिक धर्म के लिए अवकाश की नीति पेश की, जिसमें कर्मचारियों को प्रत्येक माह दो दिन के मासिक धर्म के अवकाश की अनुमति प्रदान की गई।
- हाल ही में, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की थी कि राज्य का उच्च शिक्षा विभाग अब उन विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए मासिक धर्म एवं मातृत्व अवकाश प्रदान करेगा जो विभाग के अधीन कार्य करते हैं।
- हाल ही में, केरल के कांग्रेस सांसद, हिबी ईडन ने घोषणा की कि वह कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान सवैतनिक अवकाश, महिला छात्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश तथा मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों तक निशुल्क पहुंच की मांग करते हुए एक निजी सदस्य विधेयक पेश करेंगे।
आगे क्या?
- अधिक महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह आवश्यक है कि उनके पास उच्च शिक्षा एवं अधिक अवसर हों। अतः, उन्हें सभी स्थानों पर उचित स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता है।
- कई बार शौचालय न होने के कारण बालिकाओं को विद्यालय छोड़ना पड़ता है।
- ऐसी दुनिया में जहां सभी के लिए एक बेहतर स्थान निर्मित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करना व्यापक समाज एवं सरकारों की जिम्मेदारी है कि कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। अतः, हमारी नीतियां गैर-भेदभावपूर्ण एवं लैंगिक तटस्थ होनी चाहिए।
- अनेक देश गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए चार दिन के कार्य दिवसों का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि अन्य पितृत्व अवकाश की पेशकश कर रहे हैं ताकि पालन-पोषण, उचित, समान रूप से साझा किया जा सके एवं यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता महिलाओं की भर्ती को हानि के रूप में न देखें।
मासिक धर्म अवकाश के संदर्भ में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. मासिक धर्म अवकाश क्या है?
उत्तर. मासिक धर्म अवकाश उन सभी नीतियों को संदर्भित करता है जो कर्मचारियों या छात्रों को मासिक धर्म के दर्द अथवा असुविधा का अनुभव होने पर अवकाश लेने की अनुमति प्रदान करती हैं।
प्र. किन भारतीय राज्यों में मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान है?
उत्तर. भारत में केरल एवं बिहार में माहवारी दर्द अवकाश का प्रावधान है।
प्र. किन देशों में मासिक धर्म के लिए अवकाश का प्रावधान है?
उत्तर. इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन एवं जाम्बिया में इस नीति को श्रम कानूनों में शामिल किया गया है।
FAQs
Q. What Is Menstrual Leave?
A. Menstrual leave refers to all policies that allow employees or students to take time off when they are experiencing menstrual pain or discomfort.
Q. Which Indian States Have The Provision Of Menstrual Leave?
A. In India, Kerala and Bihar have the provision of menstrual pain leave.
Q. Countries Which Have The Provision Of Menstrual Leave?
A. Indonesia, Japan, South Korea, Spain and Zambia have this policy included in labour laws.