न्यूनतम विकसित देशों की रिपोर्ट

न्यूनतम विकसित देशों की रिपोर्ट की प्रासंगिकता

जीएस 2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अभिकरण एवं मंच – उनकी संरचना, अधिदेश।

न्यूनतम विकसित देशों की रिपोर्ट: प्रसंग

हाल ही में, अंकटाड (संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन) ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक, ‘द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट’ है जिसमें इसने विगत 50 वर्षों में न्यूनतम विकासशील देशों के विकास पर प्रकाश डाला है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु निशुल्क वीडियो प्राप्त कीजिए एवं आईएएस/ आईपीएस/ आईआरएस बनने के अपने सपने को साकार कीजिए

न्यूनतम विकासशील देश कौन से हैं?

देशों को तीन मापदंडों के आधार पर मापा जाता है।
- आय मानदंड: देशों की इस श्रेणी में शामिल करने की सीमा 1,018 डॉलर या उससे कम की आय है।
- मानव परिसंपत्ति सूचकांक (एचएआई): इसमें एक स्वास्थ्य उप-सूचकांक तथा एक शिक्षा उप-सूचकांक सम्मिलित है।
- समावेशन हेतु सीमा 60 या उससे कम का समग्र प्राप्तांक है।
- आर्थिक एवं पर्यावरणीय भेद्यता सूचकांक: इसमें दो उप-सूचकांक – एक आर्थिक भेद्यता उप-सूचकांक एवं एक पर्यावरणीय भेद्यता उप-सूचकांक होते हैं।
- समावेशन के लिए सीमा 36 या उससे अधिक का समग्र प्राप्तांक है।
एलडीसी की सूची की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में विकास नीति समिति (सीडीपी) द्वारा की जाती है, जो स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) को रिपोर्ट करता है।
2021 तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा छियालीस देशों को न्यूनतम विकसित देशों (एलडीसी) के रूप में नामित किया गया है।

बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (बी3डब्ल्यू)

न्यूनतम विकसित देशों की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

एलडीसी श्रेणी के 50 वर्ष

1971 में श्रेणी की स्थापना के समय एलडीसी की संख्या 25 से दोगुनी होकर 1991 में 52 के शिखर पर पहुंच गई।
कोविड-19 महामारी ने 30 वर्षों में सर्वाधिक निराशाजनक विकास प्रदर्शन किया।

50 पर उपलब्धियां: विकास, परिवर्तन एवं धारणीयता?

1971 के पश्चात से एलडीसी के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पांच गुना वृद्धि हुई है।
कोविड-19 के आघात से पूर्व, एलडीसी का विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1% का योगदान था।
मात्र सात एलडीसी (बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेसोथो, माली एवं म्यांमार) ने लगातार विश्व औसत जीडीपी प्रति व्यक्ति वृद्धि को 1% से अधिक से आगे बढ़ाया है।

जलवायु प्रेरित प्रवासन एवं आधुनिक दासता

महामारी के बाद के दशक के दौरान एलडीसी में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की लागत का अनुमान

व्यापक निर्धनता को समाप्त करने हेतु एलडीसी को वार्षिक 485 अरब डॉलर का निवेश करना होगा।
एलडीसी को 7% वार्षिक जीडीपी विकास दर हासिल करने के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु वार्षिक 462 अरब डॉलर का निवेश करना होगा।
सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख सामाजिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एलडीसी के सार्वजनिक व्यय के स्तर को सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 9% से 12.3% तक बढ़ाना होगा।