सूचना का अधिकार अधिनियम- आरटीआई अधिनियम की संबद्ध चुनौतियाँ एवं महत्व

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सूचना का अधिकार अधिनियम- यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

जीएस पेपर 2: शासन के महत्वपूर्ण पहलू- नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम एक क्रांतिकारी अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत में सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों के बाद अस्तित्व में आया।

हम पहले ही निम्नलिखित प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा कर चुके हैं-

इस लेख में, हम आरटीआई अधिनियम की विभिन्न आलोचनाओं तथा महत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम- संबद्ध चुनौतियां

सार्वजनिक प्राधिकरणों को उत्पीड़ित करने हेतु दुरुपयोग: कई बार ऐसी सूचनाएं मांगी जाती है जो किसी जनहित में नहीं होती है एवं जिसका दुरुपयोग सार्वजनिक अधिकारियों को उत्पीड़ित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए-
- व्यापक जोखिम युक्त एवं विपुल मात्रा में सूचनाओं की मांग करना।
- आरटीआई दाखिल करके प्रख्याति प्राप्त करने के लिए
- सार्वजनिक प्राधिकरण को उत्पीड़ित करने या दबाव बनाने के लिए प्रतिशोधी उपकरण के रूप में दायर की गई आरटीआई
जागरूकता का अभाव: कम साक्षरता एवं देश में बहुसंख्यक जनसंख्या के मध्य जागरूकता के अभाव के परिणामस्वरूप सार्वजनिक प्राधिकरणों को उत्तरदायी ठहराने तथा सार्वजनिक हितों को सुनिश्चित करने हेतु आरटीआई का खराब उपयोग होता है।
- यद्यपि आरटीआई का उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना नहीं है, सूचना आयोगों के नोटिस प्रायः शिकायतों के निवारण के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को प्रेरित करते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम- प्रमुख महत्व

नागरिकों को सशक्त बनाता है: शासन में प्रचलित सत्ता की गोपनीयता एवं दुरुपयोग पर सवाल उठाने के लिए।
‘लोकहित‘ के रूप में कार्य करता है: यह नागरिकों के हितों के लिए प्रासंगिक है एवं एक पारदर्शीतथा जीवंत लोकतंत्र के कार्य संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
प्राप्त सूचनाएं न केवल सरकार को उत्तरदायी बनाने में सहायता करती है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी होती है जो समाज के समग्र हितों की पूर्ति करती है।
आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं राज्य द्वारा भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं अन्याय (गलत कामों) को उजागर करने में सहायता कर सकती है।
उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु विश्वसनीय उपकरण: नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं कार्यों के बारे में सूचनाओं तक पहुंच उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का एक साधन / उपकरण है।

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