What is Collective Responsibility? PCS (J) Study Notes

Collective Responsibility

The Prime Minister is appointed by the President and the other ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. They are collectively responsible to the House of People. This means that the members of the cabinet are jointly and severally responsible to the House of People for every legislative and executive act of the Government and for any legislative measure introduced in Parliament with the authority of Government. Thus, in the matter of responsibility the position of the Prime Minister and other ministers is the same.

The relations of the Prime Minister and other Ministers are governed by the principle of ‘Collective Responsibility.’ The term ‘collective responsibility’ is explained by Lord Salisbury in 1878, when he said:

“For all that passes in cabinet every member of it who does not resign is absolutely and irretrievably responsible and has no right afterwards to say that he agreed in one sense to a compromise while in another he was persuaded by his colleagues. It is only on the principle that absolute responsibility is undertaken by every member of cabinet who, after a decision is arrived at, remains a member of it, that the joint responsibility of Ministers of Parliament can be upheld and one of the most essential principles of Parliamentary responsibility established.”

The term ‘Collective Responsibility’ of the ministers means that the defeat of a Minister in the Parliament will mean the defeat of the whole cabinet or an attack against a minister means attack against the entire cabinet. Collective responsibility also involves that when a proposal has been made by a Minister, it will be regarded as the proposal of the government even if the proposal has not been approved by the cabinet. It further follows that where a decision has been made by the Cabinet, the dissenting member or members must either resign or if they do not resign must be prepared to defend that decision. Unless they resign, they must not speak or vote against a proposal emanating from the government nor any Minister should make any public statement that goes against the policy of Government, or without consulting his colleagues a minister should not make any statement that may commit the Government in any way.

सामूहिक जिम्मेदारी

प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर की जाती है। वे सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब यह है कि कैबिनेट के सदस्य सरकार के हर विधायी और कार्यकारी अधिनियम के लिए और सरकार के अधिकार के साथ संसद में पेश किए गए किसी भी विधायी उपाय के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग जिम्मेदार हैं। इस प्रकार, जिम्मेदारी के मामले में प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों की स्थिति समान होती है।

प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों के संबंध ‘सामूहिक उत्तरदायित्व‘ के सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं। ‘सामूहिक उत्तरदायित्व‘ शब्द की व्याख्या लॉर्ड सैलिसबरी ने 1878 में की थी, जब उन्होंने कहा था:

“मंत्रिमंडल में जो कुछ भी होता है, उसके लिए इस्तीफा नहीं देने वाला प्रत्येक सदस्य पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से जिम्मेदार है और उसे बाद में यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह एक तरह से समझौता करने के लिए सहमत था, जबकि दूसरे में उसे उसके सहयोगियों द्वारा राजी किया गया था। यह केवल इस सिद्धांत पर है कि कैबिनेट के प्रत्येक सदस्य द्वारा पूर्ण जिम्मेदारी ली जाती है, जो निर्णय आने के बाद, इसका सदस्य बना रहता है, संसद के मंत्रियों की संयुक्त जिम्मेदारी को बरकरार रखा जा सकता है और सबसे आवश्यक सिद्धांतों में से एक है संसदीय जिम्मेदारी स्थापित। ”

मंत्रियों के ‘सामूहिक उत्तरदायित्व‘ शब्द का अर्थ है कि संसद में एक मंत्री की हार का अर्थ होगा पूरे मंत्रिमंडल की हार या किसी मंत्री के खिलाफ हमले का अर्थ है पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ हमला। सामूहिक जिम्मेदारी में यह भी शामिल है कि जब एक मंत्री द्वारा कोई प्रस्ताव दिया गया है, तो इसे सरकार का प्रस्ताव माना जाएगा, भले ही प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। यह आगे इस प्रकार है कि जहां मंत्रिमंडल द्वारा कोई निर्णय किया गया है, असंतुष्ट सदस्य या सदस्यों को या तो इस्तीफा देना चाहिए या यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो उस निर्णय का बचाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक वे इस्तीफा नहीं देते, उन्हें सरकार से निकलने वाले प्रस्ताव के खिलाफ बोलना या वोट नहीं देना चाहिए और न ही किसी मंत्री को कोई सार्वजनिक बयान देना चाहिए जो सरकार की नीति के खिलाफ हो, या अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना मंत्री को कोई बयान नहीं देना चाहिए जो सरकार को प्रतिबद्ध कर सकता है किसी भी तरह।

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