What is Hate Speech? Judicial Services Preparation Notes

Introduction

The term “hate speech” is used to describe statements that incite bigotry towards a specific group, which can be a community, religion, or race. There may or may not be meaning to this speech, but either way, it will incite violence. By being steadfast in one’s ideas without regard for the right to peaceful coexistence adds fuel to the flame of hate speech. The context of the speech is crucial in determining whether or not it constitutes hate speech.

Freedom of speech and hate speech

All Indian people have the right to freedom of speech and expression under Article 19 (1)(a) of the Constitution of India, 1951, however this freedom can be corrupted into “hate speech” with devastating results if not monitored and controlled. As a result, maintaining India’s sovereignty and integrity, the security of the State, etc., necessitates placing reasonable constraints on the right to free speech and expression. The power of mass communication has been greatly magnified in this age of instantaneous global distribution enabled by the internet and social media. By the time law enforcement agencies respond, these speeches or texts may have already caused a significant amount of disruption and affected many people.

Indian Penal Code Provisions

The Law Commission of India in its 267th Report notes the difficulty in defining hate speech because “any ambiguity in a definition may invite intrusion into freedom of speech and expression”. The sections of the IPC 153A, 153B, 295A, 298, and 505 all deal with statements or words that could produce mischief, insult religious convictions, or cause imputations to national integration.

Promoting animosity between different groups based on religion, race, place of birth, domicile, language, etc., and doing acts harmful to maintenance of harmony, are recognised and punished under Section 153A IPC. Cases involving alleged hate speech typically use this section. All forms of “words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise” are thus included, and the clause so demonstrates a broader range of grounds towards which the hate might be directed.

Another important provision of IPC invoked in the cases of hate crime is Section 505 which makes it an offence to making “statements conducing to public mischief”.

Demand for separate laws for hate crime

Numerous influential Indians and activists have called for the establishment of laws against hate crimes, religious lynching, and hate speech. However, in its 267th report titled “Hate Speech” in March 2017, the Law Commission advised adding provisions for hate crimes to the existing Criminal Law (Amendment) Bill, 2017. Instead of being included into the already existing provisions of the IPC pertaining to inflammatory acts and speeches, it has advocated the addition of new, distinct offences to criminalize hate speech explicitly.

The question of having laws to counter hate speech is currently being investigated by the Committee for Reforms in Criminal Laws, which is proposing more extensive reforms to criminal law. As has been mentioned, however, India’s criminal justice system would benefit from being made more robust and equitable if hate crimes were treated differently from other types of crimes and if comprehensive legal initiatives were developed to address these issues.

 

परिचय

शब्द “अभद्र भाषा” का उपयोग उन बयानों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट समूह के प्रति कट्टरता को उकसाते हैं, जो एक समुदाय, धर्म या जाति हो सकता है। इस भाषण का कोई अर्थ हो या न हो, लेकिन किसी भी तरह से यह हिंसा को उकसाएगा। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के अधिकार की परवाह किए बिना अपने विचारों में दृढ़ रहने से अभद्र भाषा की ज्वाला में आग लग जाती है। भाषण का संदर्भ यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि यह अभद्र भाषा का गठन करता है या नहीं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभद्र भाषा

भारत के संविधान, 1951 के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सभी भारतीय लोगों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, हालांकि इस स्वतंत्रता को विनाशकारी परिणामों के साथ “अभद्र भाषा” में भ्रष्ट किया जा सकता है यदि निगरानी और नियंत्रण नहीं किया गया है। नतीजतन, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने, राज्य की सुरक्षा आदि के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया द्वारा सक्षम तात्कालिक वैश्विक वितरण के इस युग में जन संचार की शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब तक कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​प्रतिक्रिया देती हैं, तब तक इन भाषणों या ग्रंथों ने पहले से ही एक महत्वपूर्ण मात्रा में व्यवधान पैदा कर दिया होगा और कई लोगों को प्रभावित किया होगा।

भारतीय दंड संहिता के प्रावधान

भारत के विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में अभद्र भाषा को परिभाषित करने में कठिनाई का उल्लेख किया है क्योंकि “किसी परिभाषा में कोई अस्पष्टता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में घुसपैठ को आमंत्रित कर सकती है”। IPC 153A, 153B, 295A, 298, और 505 की सभी धाराएं उन बयानों या शब्दों से संबंधित हैं जो शरारत पैदा कर सकते हैं, धार्मिक विश्वासों का अपमान कर सकते हैं, या राष्ट्रीय एकता पर आरोप लगा सकते हैं।

धर्म, जाति, जन्म स्थान, अधिवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना, आईपीसी की धारा 153 ए के तहत मान्यता प्राप्त और दंडित किया जाता है। कथित अभद्र भाषा से जुड़े मामले आमतौर पर इस खंड का उपयोग करते हैं। “शब्दों के सभी रूप, या तो बोले गए या लिखे गए, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा” इस प्रकार शामिल हैं, और यह खंड व्यापक आधारों को प्रदर्शित करता है जिसके लिए घृणा को निर्देशित किया जा सकता है।

घृणा अपराध के मामलों में लागू आईपीसी का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 505 है जो इसे “सार्वजनिक शरारत के लिए योगदान देने वाले बयान” बनाने के लिए अपराध बनाता है।

हेट क्राइम के लिए अलग कानून की मांग

कई प्रभावशाली भारतीयों और कार्यकर्ताओं ने घृणा अपराधों, धार्मिक लिंचिंग और अभद्र भाषा के खिलाफ कानूनों की स्थापना का आह्वान किया है।

हालांकि, मार्च 2017 में “हेट स्पीच” शीर्षक से अपनी 267वीं रिपोर्ट में, विधि आयोग ने मौजूदा आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2017 में घृणा अपराधों के प्रावधानों को जोड़ने की सलाह दी। भड़काऊ कृत्यों और भाषणों के लिए, इसने घृणास्पद भाषण को स्पष्ट रूप से अपराधीकरण करने के लिए नए, विशिष्ट अपराधों को जोड़ने की वकालत की है।

अभद्र भाषा का मुकाबला करने के लिए कानून होने के सवाल की वर्तमान में आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए समिति द्वारा जांच की जा रही है, जो आपराधिक कानून में अधिक व्यापक सुधारों का प्रस्ताव कर रही है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, हालांकि, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत और न्यायसंगत बनाने से लाभ होगा यदि घृणा अपराधों को अन्य प्रकार के अपराधों से अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है और यदि इन मुद्दों को हल करने के लिए व्यापक कानूनी पहल विकसित की जाती है।