मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध: यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता
मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध: लैंगिक मुद्दे भारतीय समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक हैं। जामा मस्जिद द्वारा मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध महिलाओं के लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों की पहुंच पर चर्चा को पुनः प्रारंभ करता है।
मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (भारतीय समाज- भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियाँ) के लिए भी महत्वपूर्ण है।
मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध चर्चा में क्यों हैं?
- हाल ही में, दिल्ली में जामा मस्जिद ने मस्जिद परिसर के अंदर एकल महिलाओं या महिलाओं के द्वारा समूह में प्रवेश पर रोक लगा दी है।
- जामा मस्जिद के इस फैसले का बड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद मस्जिद के अधिकारियों ने मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया।
मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध- जामा मस्जिदों का तर्कसंगति
- जामा मस्जिद के अधिकारियों ने तर्क दिया कि कुछ महिलाएं वहां वीडियो बनाकर पूजा स्थल की पवित्रता का सम्मान करने में विफल रहती हैं।
- उन्होंने कहा कि “जब महिलाएं अकेली आती हैं तो वे अनुचित कार्य करती हैं, वीडियो शूट करती हैं। यह प्रतिबंध इसे रोकने के लिए है,” मस्जिद के प्रवक्ता ने तर्क दिया।
- इस फैसले से सोशल मीडिया पर कोलाहल प्रारंभ हो गया। शाम तक, मस्जिद प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि पूजा के लिए आने वाली महिलाओं या उनके पति अथवा परिवारों के साथ आने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध नहीं है।
महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का फैसला कैसे वापस लिया गया?
- कई लोगों ने अधिकारियों के एकपक्षीय निर्णय पर प्रश्न खड़ा किया, जिससे दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को नाराजगी को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।
- उपराज्यपाल के साथ बैठक के पश्चात, मस्जिद के अधिकारियों ने प्रतिबंध हटा लिया।
- इमाम अहमद बुखारी ने स्पष्ट किया, “मस्जिद प्रशासन किसी को भी मस्जिद के अंदर पूजा करने से नहीं रोकना चाहता है।”
- संयोग से, जामा मस्जिद अन्यथा उन कुछ मस्जिदों में से एक है जो महिला उपासकों को नियमित प्रार्थना करने की अनुमति प्रदान करता है।
पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश के संदर्भ में इस्लामी कानून
- जहाँ दरगाह या कब्रिस्तान में महिलाओं के जाने के अधिकार पर इस्लामी विद्वानों के बीच स्पष्ट मतभेद है, वहीं मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा करने के महिलाओं के अधिकार पर कम असहमति है।
- अधिकांश इस्लामी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि नमाज़ घर पर पढ़ी जा सकती है लेकिन केवल एक समूह में ही स्थापित की जा सकती है, इसलिए मस्जिद जाने का महत्व है।
- अधिकांश इस बात से भी सहमत हैं कि बच्चों के पालन-पोषण एवं अन्य घरेलू जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को छूट दी गई है, मस्जिद में जाने की मनाही नहीं है।
- वास्तव में, कुरान कहीं भी महिलाओं को नमाज़ के लिए मस्जिदों में जाने से मना नहीं करता है।
- उदाहरण के लिए, सूरह तौबा की आयत 71 कहती है, “ईमान वाले मर्द एवं औरतें एक दूसरे के रक्षक तथा मददगार हैं।
- वे (सहयोग) जो कुछ भी अच्छा है उसे बढ़ावा देते हैं और जो कुछ भी बुरा है उसका विरोध करते हैं; नमाज़ क़ायम करो और ज़कात दो और अल्लाह तथा उसके रसूल की इताअत करो।”
- क़ुरान जहाँ भी नमाज़ क़ायम करने की बात करता है, वह लिंग तटस्थता की बात करता है। पांच दैनिक प्रार्थनाओं से पहले, एक प्रार्थना आह्वान या अज़ान का उच्चारण किया जाता है।
- अज़ान प्रार्थना के लिए पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए एक सामान्य निमंत्रण है, जो विश्वासियों को याद दिलाता है, ‘प्रार्थना के लिए आओ, सफलता के लिए आओ’।
पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश के संदर्भ में वैश्विक / उप-महाद्वीपीय उदाहरण
- संयोग से, जब मुसलमान हज और उमरा (न्यूनतर तीर्थयात्रा) के लिए मक्का और मदीना जाते हैं, तो पुरुष एवं महिलाएं दोनों मक्का में हरम शरीफ और मदीना में मस्जिद-ए-नबवी में प्रार्थना करते हैं।
- दोनों जगहों पर पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग कक्ष निर्मित किए गए हैं। साथ ही पूरे पश्चिम एशिया में नमाज़ के लिए मस्जिद में महिलाओं के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- अमेरिका तथा कनाडा में भी, महिलाएं नमाज़ के लिए मस्जिदों में जाती हैं और रमज़ान में विशेष तरावीह की नमाज़ तथा धर्म के पाठ के लिए भी वहाँ एकत्रित होती हैं।
- महिला उपासकों के लिए मस्जिदों में प्रवेश से इनकार एक पूर्ण रूप से उपमहाद्वीप की घटना है।
- भारत में, जमात-ए-इस्लामी एवं अहल-ए-हदीस पंथ द्वारा संचालित या स्वामित्व वाली कुछ ही मस्जिदों में महिला उपासकों के लिए प्रावधान हैं।
- अधिकांश मस्जिदों में महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं है, किंतु महिलाओं के लिए नमाज़ के लिए स्नान करने या उनके लिए एक अलग प्रार्थना क्षेत्र का कोई प्रावधान नहीं है।
- वे केवल पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन परिस्थितियों में, वे एक ‘केवल पुरुष’ क्षेत्र में सिमट कर रह जाते हैं।
क्या पहले भी इसी तरह के प्रतिबंध रहे हैं?
- जामा मस्जिद प्रशासन के अल्पकालिक आदेश में मुंबई में हाजी अली दरगाह के गर्भगृह के अंदर महिलाओं के प्रवेश पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगाने के साथ समानताएं थी।
- 2011 में, 15वीं सदी की बेहद लोकप्रिय दरगाह के परिसर में एक ग्रिल लगाई गई थी, जिसमें महिलाओं को इससे आगे जाने पर रोक लगा दी गई थी।
- ‘इतना और आगे नहीं’ के आदेश का पालन करते हुए कुछ महिलाओं ने दरगाह प्रबंधन से समाधान के लिए गुहार लगाई।
- हालांकि, अनुरोधों को अस्वीकार किए जाने के बाद, उन्होंने इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु और अधिक महिलाओं को राजी किया, ‘हाजी अली फॉर ऑल’ नामक एक अभियान शुरू किया।
- भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के नेतृत्व में, महिलाओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2016 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर कानूनी एवं न्यायिक रुख
- संविधान के अनुसार स्त्री एवं पुरुष को पूर्ण समानता प्राप्त है।
- हाजी अली दरगाह मामले में भी, उच्च न्यायालय ने महिलाओं को दरगाह तक वांछित पहुंच प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15, 16 एवं 25 को उद्धृत किया।
- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएँ दायर की गई हैं जिसमें संपूर्ण दे की सभी मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की माँग की गई है।
- शीर्ष न्यायालय ने इन्हें सबरीमाला मामले के साथ आयोजित कर दिया है।